बागमती, चैत ४ : राष्ट्रिय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को खारेजीको मागसहित २० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
महासङ्घको हेटौँडामा सम्पन्न दुई दिने कार्यसमिति बैठकले सो घोषणापत्र जारी गरेको हो । बैठक पश्चात हेटौँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले उक्त घोषणापत्रमा भएको मागसहित विषय वस्तुबारे जानकारी गराउनुभयो ।
घोषणापत्रमा विभिन्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनुपर्ने तथा वन उपभोक्ता समूह गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था भएकाले नेपाल सरकारबाट लगाइँदै आएको आयकर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग छ ।
वन्यजन्तुको आक्रमणवाट धनजनको ठूलो क्षति भइरहेको र वन्यजन्तुको कारणले गाउँबाट उपभोक्ता विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिकोे व्यवस्था गर्नुपने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक वन पैदावारको सङ्कलन, सदुपयोग र परिचालनमा लगाइएको अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
कुनै आधारविना सामुदायिक वनका काठलगायतका वन पैदावारको सङ्कलन, सदुपयोग र परिचालनमा प्रतिबन्ध लगाउने र ढालापडा रुख सङ्कलन गर्दा उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई मुद्दा लगाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
सामुदायिक वनको माध्यमबाट चुरे संरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि संरक्षण क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण, वातावरण संरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज हुनुपर्ने तथा त्यस्ता क्षेत्रमा मानवअधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहँुच सुनिश्चित हुने गरी नयाँ कानुन बनाइनुपर्ने जनाइएको छ ।
सो बैठकले विसं २०८० को जेठ महिनाको ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म काठमाडौँमा सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । देशभर २२ हजार पाँच सय १६ वन उपभोक्ता समूह रहेको सो महासङ्घले जनाएको छ ।
