आइतबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारले रू ३० अर्ब आन्तरिक र २६ अर्ब ४६ करोड बाह्य ऋण उठाएको छ । यहि अवधिमा सरकारले लिएको वैदेशिक अनुदान रू आठ अर्ब १२ करोड बराबर छ ।
सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदान लिने गरेको छ ।
चालु तथा आगामी आवका लागि विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल तथा वार्ता भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी विकास साझेदारसँग ऋण र अनुदानका लागि पहल भइरहेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काँकडभिट्टा–लौहकी सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०बाट अमेरिकी डलर ३० करोड ९रू ३९ अर्ब० सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका पहल गरिरहेको छ । त्यस्तो ऋण लिनका लागि एडिबीसँग वार्ता भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड ९रू १३ अर्ब० बराबरको सहुलियतपूर्ण लिने सरकारको तयारी छ । यस्तो ऋण प्राप्त गर्न विश्व बैंकसँग वार्ताको चरणमा रहेको सरकारको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विश्व बैंकबाटै गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली आयोजनाका लागि अमेरिकी डलर १० करोड ९करिब रू १३ अर्ब० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको छ । यो ऋण सहायता प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार भइसकेको जनाइको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना ९फिस्कल डीपीसी–२० कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड ९करिब रू १३ अर्ब० बराबरको बजेटरी सहायताका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, ‘फाइनान्स फर ग्रोथ’ कार्यक्रमअन्तर्गत् विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड ९करिब रू १३ अर्ब० बराबरको बजेटरी सहायता लिने तयारी भैरहेको जनाइएको छ । कूल छ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकले प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको छ ।
“यो आयोजना कार्यान्वनयका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड ९करिब रू ७५ अर्ब ४० करोड० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । यो आयोजनामा अन्य दातृ निकायबाट पनि लगानी जुटाउन समन्वय भइरहेको छ,” बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
