काठमाडौं, साउन ५ : ज्येष्ठ नागरिकमाथिको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै सङ्घीय संसद्ले ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले २०७५ फागुनमा पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले बुधबार पारित गरेको हो ।
पारित विधेयकको सन्देश अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन स्वीकार भएमा विधेयक प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ । माथिल्लो सदनले संशोधन अस्वीकार गरेमा विधेयक संयुक्त सभामा पेस हुनेछ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो । पारित विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्वलाई बाध्यकारी बनाएको छ । सन्तानले दायित्व पूरा नगरेमा पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मेवारी लिने वा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्ति स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहतसमेत जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हकवाला र नातेदारले हेरचाह नगरेमा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ । पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्व नपाएका सन्तानलाई भने बाबुआमाको पालनपोषणमा स्थानीय सरकारले बाध्य गर्न पाउनेछैन ।
पारित विधेयकमा स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निज ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पारित विधेयकमा परिवारको सदस्यको विवरणमा छोरा, छोरी, बुहारी र छोरातर्फको सन्तानपछि छोरीतर्फको नाति–नातिना पनि थप गरिएको छ । हेरचाह गर्नुपर्ने व्यक्तिले दायित्व पूरा नगरेमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा उजुरी लाग्नेछ । यस्तो उजुरी छोटो विधिबाट सुनुवाइको कार्यविधि समितिले तय गर्नेछ । साथै ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा हेर्नका लागि न्याय परिषद्को परामर्शमा छुट्टै इजलास गठनको प्रस्ताव पनि प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको छ । मन्त्री रेग्मीले बुधबार सदनमै उक्त प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
पारित विधेयकले नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण पाइरहेका तथा स्वरोजगार व्यक्तिले पछि बन्ने नियमावलीले तोकेअनुसार निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर हकवालाको आय आमाबाबुको भन्दा कम भएमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । यसरी रकम जम्मा गरेको जानकारी वार्षिक रूपमा व्यक्तिले स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । रकम जम्मा नगरे बाबुआमाले दायित्व भएका व्यक्ति कार्यरत संस्थामा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था पारित विधेयकमा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले आयको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर विधेयक पारित गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाले उक्त व्यवस्था हटाएको हो । कति रकम जम्मा गर्ने भन्ने व्यवस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थाअनुसार नियमावलीबाट उक्त प्रतिशत निर्धारण हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति हडप्ने उद्देश्यबाट कुनै प्रकारको दबाब र प्रलोभन पार्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको गोरखापत्र उल्लेख छ ।
