कास्की,जेठ १९ : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकार सञ्चार क्षेत्र मैत्री कानुन बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय मिसन टोलीसँगको भेटमा उहाँले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको आमसञ्चार विधेयकलाई सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट परिमार्जन सहित सञ्चार क्षेत्रको भावना अनुसार अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“मिडिया क्षेत्रलाई कानुनी रुपमा अप्ठ्यारो पार्ने छैनौँ । हाम्रै कार्यकालमा सञ्चारमैत्री कानुन ल्याउँछौँ, पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारबाट हुँदैन ।” मुख्यमन्त्री पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता विकास र पत्रकार महासङ्घको भवन लगायतका अन्य संरचना निर्माणमा र स्तरोन्नतिमा सरकारले सहयोग गर्दै आएकामा आगामी वर्षको बजेटमा समेत व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रदेशसभामा दर्ता भएको आमसञ्चार विधेयक विषयमा व्यापक रुपमा छलफल नगरी विधेयक अघि नबढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्रका सबै झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरीले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र वहसपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी बुँदाहरु हटाएर विधेयक अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने उहाँको भनाइ छ । महासचिव पुरीले प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पत्रकार स्वास्थ्य बिमा, महासंघका पूर्वाधार निर्माण लगायतलाई सम्वोधन गरी सञ्चार क्षेत्र मैत्री बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सञ्चारकर्मीको भूमिका, पत्रकार आचारसंहिता, पत्रकारले निर्वाचनका समयमा भोग्नु परेका समस्या लगायतका जानकारी तथा आवश्यक सुझावका लागि महासङ्घको केन्द्रीय मिसन टोली पोखरा आएको महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य त्रिभुवन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सो टोलीले बुधबार पत्रकार महासङ्घ गण्डकी र कास्की शाखाका पदाधिकारी लगायत सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेको थियो ।
