रामपुर (पाल्पा), जेठ १७ : सरकारले गत आईतबार संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक वजेटमा कालीगण्डकी—राम्दी—तिनाउँ डाइर्भसनको अध्ययन कार्य अगाडी बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको वजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययनकार्य अघि बढाउने विषयलाई समावेश गरेपछि तल्लो तटिय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले बिरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कालीगण्डकीको पानी राम्दीबाट डाइभर्सन गरेर तिनाउँ नदीमा लैजाने योजनाबिरुद्ध राम्दीदेखि तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीले पटक–पटक बिरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापा र स्याङ्जाको चापाकोट नगरका प्रमुख ईश्वर खाँण नेतृत्वको टोलीले सोमवार प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई र उर्जा तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भूसालललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आयोजना अगाडी नबढाउन आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवालाई कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमार्फत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो । उपसभापति गुरुङले आफुपनि यस परियोजनाको बिपक्षमा सधैँ रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवालाई पनि आफुले यसलाई अगाडी नबढाउन आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उर्जामन्त्री पम्फा भूसालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सो परियोजनाका बारेमा आफूपनि जानकार रहेकाले आयोजना अगाडी नबढ्ने कुरामा ढुक्क हुन आश्वस्त दिनुभएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा यो आयोजना अगाडी बढाउँदा कालीगण्डकीको राम्दीभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी, साँस्कृतिक, धार्मिक र वातावरणीय लगायत मानव सभ्यताका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
“समान क्षेत्रीय विकासको अवधारणा विपरितको कार्य हुने र विकासका नाममा विनाशको परियोजना भएकोले यस्को लागत, उपलब्धि एवम् तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको भौगोलिक आवश्यकतालगायतका आधारमा अनुपयुक्त आयोजना भएकोले यो परियोजना खारेजीको माग गर्दछौं”, ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाको आग्रह विपरित परियोजनालाई अगाडी बढाउन खोजेमा चरणबद्ध आन्दोलन अगाडी बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकिय कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरियो भने तल्लो तटिय आसपासका क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पार्ने रामपुर नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
