काठमाडौँ, वैशाख २२ : हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँथ्यो, संसद्मा बजेट पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो । जनताका लागि भनेर ल्याइने नीति र कार्यक्रममा उनीहरुका अपेक्षा के थिए र के चाहेका थिए भन्नेबारेमा कहिल्यै सरकारले सोधेन । आफ्ना लागि भनेर आउने कार्यक्रम र बजेटमा कहिल्यै प्रत्यक्षरूपमा नागरिक सहभागी हुन पाएनन् ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकका हरेक आवश्यकतालाई राज्यले अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली फेरियो । शासन व्यवस्था पनि एकात्मकबाट सङ्घीयमा परिवर्तित भयो । तर राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको प्रवृत्ति भने उस्तै, उस्तै रह्यो । कहिल्यै बदलिएन ।
वर्तमान सरकारले पहिलोपटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढाउने प्रयत्न गरेको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्ने हल्ला चलिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक नागरिकसँग बजेटका सम्बन्धमा सुझाव मागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि पैसा नलाग्ने ११३८ नम्बर सञ्चालनमा ल्यायो । सो नम्बरमा नागरिकले जुनसुकै बेला पनि बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुझाव सङ्कलनका लागि नियमितरूपमा कर्मचारी खटिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले देशभर नै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिन सूचित गरेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा सयौँले बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिएका छन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गराउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले नागरिकका तहबाट पहिलोपटक सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विशेष आग्रहमा नै त्यस्तो प्रणाली मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको हो । सिंहदरबार पुग्ने नागरिकले मन्त्रालयको सुझाव सङ्कलन कक्षमा गएर लिखित वा मौखिमरूपमा सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अन्यले भने नि:शुल्क टेलिफोन नम्बरमा फोन गरेर बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिन सक्छन् । “बजेटमा मेरो सुझाव पनि समेटिएको छ । कार्यान्वयमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकासका लागि सम्भवत: मन्त्रालयले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसमा मन्त्रीज्यूको विशेष चासो छ”, अर्थमन्त्रीका सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, “यसले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकासका लागि पनि वातावरण तयार पार्छ । असाध्यै राम्रा–राम्रा सुझाव आएका छन् ।”
हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस अर्थात् जेठ १५ गतेका दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । सधैँजसो राजनीतिक खिचातानी पर्ने बजेटप्रति कोही कसैले पनि अनावश्यक राजनीति नगरोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा नै विशेष दिनको व्यवस्था गरिएको हो । यतिबेला अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको चटारोमा छ । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, बजेट महाशाखलगायतका कर्मचारी निरन्तररूपमा सोही काममा व्यस्त छन् ।
बजेट निर्माणको एउटा लामो प्रक्रिया छ । सोही प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिताको विषय पनि छ । तर यसअघि नगन्यरूपमा मात्रै नागरिकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुझाव दिन पाउँथे । तर यसपटक फरक परिदृश्य देखियो ।
