मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई विधिवत् रूपमा एउटा टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा, अझ जानी–जानी अनावश्यक अल्याङमल्याङ गर्दा सम्बन्धित सबैको नेतृत्व–निर्णय क्षमतामा मात्रै प्रश्न उठेको छैन, आम कार्यकर्ता–जन तह पनि दिनानुदिन झन्–झन् विभाजित हुँदै गइरहेका छन् । कैयौं भ्रामक सूचनाहरूबीच तल्लो तहसम्मै झाँगिएको यस्तो विभाजन स्वाभाविक मतमतान्तर र तर्क–वितर्कमा मात्र सीमित छैन, अस्वाभाविक मुठभेडतर्फै उन्मुख भैरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको सम्पूर्ण ‘ऊर्जा’ यही एउटा विषयमा मात्र केन्द्रित भैरहेको देखिन्छ भने, मुलुकका सबै तह र तप्का पनि यसै वरपर घुमिरहेका छन् । अतः पौने शताब्दी पुरानो मित्र–मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धमा न्यानोपन कायम राखिराख्न मात्रै होइन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई थप गिजोलिन नदिन र समाजलाई घातक ध्रुवीकरणतर्फ जानबाट रोक्न एमसीसीबारे अविलम्ब निर्णय लिनु अपरिहार्य छ ।
कथं सभामुखले यसलाई टेबल हुनबाट रोकेमा हाम्रो संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त्यो अर्को महाभूल हुनेछ । एमसीसीबारे उनको व्यक्तिगत धारणा हुन सक्छ, तर सभामुखको पदीय जिम्मेवारीअनुरूप उनले संसदीय पद्धति र विधि–विधानलाई नै पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । यदि उनी एमसीसीलाई संसद्मा टेबल गर्नै असमर्थ छन् वा त्यसो गर्नु नै बेठीक हो भन्ने लाग्छ भने पदत्याग गरेर विपक्षमा उभिने छुट सभामुखलाई छ । निश्चय पनि अहिले यो विषय विवादित बन्न पुगेको छ, दलहरू विभाजित भएका छन् । तर, यसबारे छलफल गरेर निर्णय दिन सार्वभौम संसद्का सदस्यहरू स्वतन्त्र र सक्षम छन् । एमसीसीलाई अब सडकको होइन, सदनभित्रै छलफलको विषय बनाइनुपर्छ । मतदानपूर्व यसमाथि सांसदहरूलाई पर्याप्त बहस–छलफल गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । दलीय सहमति हुन्छ भने यसलाई प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा लगेर पनि छलफल चलाउन सकिन्छ ।
अर्को, एमसीसीको विषयमा देशमा डरलाग्दोसँग ध्रुवीकरण भइसक्दा पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू जसरी हदैसम्म असंवेदनशील देखिएका छन्, त्यो सर्वथा अनुचित छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस यसमा पहिलेबाटै स्पष्ट छ र यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नेबारे पार्टी संसदीय दलबाट औपचारिक रूपमै निर्णय लिइसकेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी तथा सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले नियोजित रूपमै द्वैधचरित्र र ढुलमुलेपन प्रदर्शन गरिरहेका छन् । एमसीसी मुख्यालयमा यसलाई संसद्बाट पारित गर्न भूमिका खेल्ने पत्र लेखेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा ठीक त्यसविपरीत अडान मात्र राखिराखेका छैनन्, सत्ता साझेदार आफ्नो दललाई एमसीसीविरुद्ध सडकमै उतारेर जग हँसाउने कार्यसमेत गरेका छन् । लोकतन्त्रमा कुनै पनि विषयमा जुनसुकै दल र नेताले आफ्नो धारणा राख्न, एमसीसीमै पनि सैद्धान्तिक असहमति जनाउन अवश्य पाउँछन्, तर यसरी दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्न पाउँदैनन् । अझ सत्तामा बसीबसी सडकमा ओर्लिन त न्यूनतम नैतिकताले पनि दिँदैन ।
यस्तै, हिजो आफैं सरकारमा छँदा संसद्मा दर्ता गरेको एमसीसीमाथि एमालेले आज जुन ढुलमुले चरित्र देखाइरहेको छ, त्यसबाट यो पार्टी र यसका प्रमुख तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि विशालकाय नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । वस्तुगत अवस्थामा तात्त्विक अन्तर नआउँदासम्म सरकारमा छँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्कै कुरा गर्नु आफैंमा गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । त्यसमाथि ओली तिनै व्यक्ति हुन्, जसको नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान घुसाइएको थियो । आज सत्ता गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भैरहेका बेलामा एमालेले केवल रमिता हेर्ने र उल्टो च्याँखे दाउ थाप्ने गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । आफूलाई जिम्मेवार दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उसले यसबारे एउटा स्पष्ट अडान लिनैपर्छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको सभामुख सम्बन्धी देखावटी अत्तो थाप्न छाडेर उसले एमसीसीलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सघाउनुपर्छ ।
एमसीसीको अन्तर्यमा अमेरिकाको केही रणनीति होला वा नहोला, फेरि रणनीतिबिनाको वैदेशिक सहायता हुँदैन पनि, यसमा राष्ट्रिय हितमा सम्झौता नहुने गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने नेपाल राष्ट्रको सरोकार र क्षमताको विषय हो । रणनीति ठोस रूपमा उजागर नहुने भएकाले किटेर यसै भन्न पनि सकिन्न । एमसीसीबारे यति कुरा भने प्रस्ट छ— यो नेपालमा आएको अहिलेसम्मकै ठूलो वैदेशिक अनुदान हो । आजको मूल्यमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँको अनुदान रकममाथि नै समाजमा भैरहेको यत्रो ठूलो ध्रुवीकरणले धेरै मानेमा सही सन्देश दिइरहेको छैन, यसलाई रोक्नु जिम्मेवार दलहरूको दायित्व हो । त्यसका निम्ति पनि अविलम्ब एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने तार्किक निष्कर्षमा अब संसद् पुग्नैपर्छ । यसका कारण समाजमा बढिरहेको आत्मघाती विभाजनलाई अब यहीँ विश्राम दिनुपर्छ । (स्रोत : इकान्तिपुर अनलाइन)
