काठमाडौँ, साउन १५ : बन्दाबन्दीको अन्त्यसँगै विशेष अदालतले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्ययोजना जारी गरेको छ । अदालतले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट यसअघि जारी फैसला अनुसार, न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने नियम समेटेर कार्ययोजना जारी गरिएको हो ।
विशेषले सर्वोच्चको फैसला अनुसार उपत्यकाका सेवाग्राहीको हकमा साउन ८ गतेपछि र उपत्यका बाहिरका सेवाग्राहीका हकमा भदौ १ पछि मुद्दाको म्याद र हद म्यादको समय तोकेको छ । उक्त समयबाट ३० दिनसम्म म्याद र हद म्याद गणना हुनेछ ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले सर्वोच्चको फैसला अनुसार कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक कार्ययोजना बनाइएको बताउनुभयो । पाण्डेयका अनुसार अदालतले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको ज्वरो मापन अनिवार्य गरेको छ ।
अदालत प्रवेश गर्ने सबैको अभिलेख राख्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अदालत प्रवेश गर्ने सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई तोकिएको छ । यस्तै आगन्तुकको अभिलेखको जिम्मेवारी अदालत प्रशासनको समन्वयमा सुरक्षाकर्मीले नै गर्नेछन् ।
अदालतको मुद्दा फाँटमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्नेगरी आन्तरिक व्यवस्थापन अदालतले गरेको छ । मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पेस गर्ने प्रतिवादीलाई आलोपालो र आवश्यकता अनुसार दायरी कक्षमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बयानका क्रममा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अवलम्बन गराउने कार्ययोजनामा छ । पेसी तारेख लिन आउने सेवाग्राहीलाई प्रतीक्षा कक्षमा बस्ने व्यवस्थापन गरी काउन्टर तथा झ्यालमा आमन्त्रण गरी सेवा दिने व्यवस्थापन प्रशासनले मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
अदालतले इजलासभित्र समेत तोकिएको दूरी कायम हुनेगरी कानुन व्यवसायी र पक्षको प्रतिनिधित्व गराउने भएको छ । आवश्यकता अनुसार इजलासभित्र बस्न दिनेगरी इजलास बाहिर खाली स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा छ । सुनुवाइको समयमा पक्ष वा वारिसलाई माइकबाट बोलाउने व्यवस्था हुने कार्ययोजनामा छ । कानुन व्यवसायीलाई समेत आलोपालो गरेर बहसमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ ।
