कृषिलाई सहज बनाऊ : आयोग

  बैशाख २३, २०७७

काठमाडौँ, वैशाख २३ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बन्दाबन्दीका कारण कृषि पेसा तथा व्यावसायी सञ्चालनलाई सहज बनाइदिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । बन्दाबन्दीपछि किसानको जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन तथा नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हक प्रचलनमा उत्पन्न कठिनाइप्रति आयोगको ध्यानकर्षण भएको भन्दै आयोगले कृषकलाई कृषि उत्पादनका लागि आवतजावत गर्न, कृषि उपजको बेचबिखन तथा उचित मूल्य प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको, मल, बीउ लगायत कृषि सामग्रीको अभाव भएको तथा सोका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको जनाएको छ ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी किसान लामो समयसम्म कृषि कार्यबाट वञ्चित रहँदा नागरिकको खाद्य अधिकार प्रचलनमा समेत बाधा उत्पन्न हुने जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३६ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (१) बमोजिमका खाद्य र खाद्यवस्तुको अभावमा व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन पाउने मौलिक हक कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ५१ (ङ) खण्ड ५ मा उल्लेख भएको राज्यको नीतिअनुरूप कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँच पु¥याउन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ११ ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको पर्याप्त खाद्यान्नको अधिकारसमेत सङ्कटमा पर्न सक्ने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी बन्दाबन्दीका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर र अगामी बजेटमा कृषिको स्थान ध्यानाकर्षण गराउन खाद्यका लागि कृषि अभियानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बन्दाबन्दीले आम जनसमु्दायको तत्काल खानेकुराको उपलब्धतामा पर्ने प्रभाव र भविष्यका लागि खानेकुराको सङ्कट टार्न सरकारले लिनुपर्ने बाटो पहिल्याउन छलफल र विचार विमर्शमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको भनि अभियानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

खाद्य सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात नरहेको तथा वितरण र पहुँचमा पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै किसान परिवारलाई तत्कालै उपलब्ध हुने गरी नगद प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने र यस्तो रकम अरू रोजगार नभएका र आफैँले श्रम गर्ने किसानलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउन अभियानले आग्रह गरेको छ । नगर तथा नगरउन्मुख बस्तीमा कौसी या करेसाबारीका लागि चाहिने उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका र वडा तह र कृषि तथा पशु सेवा विकास केन्द्रबीच सहकार्य गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै खेतीयोग्य तर प्रयोगमा नआएका नीजि तथा सार्वजनिक जमिनलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अविलम्ब गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले आव २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले समेट्नुपर्ने कृषिका विभिन्न विषयलार्ई २० बुँदामा उल्लेख गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । कोभिड–१९ का कारण खाद्यान्न आफैँ उत्पादन गर्छौं भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्ने सही समय रहेको सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।  

तपाईको प्रतिक्रिया