काठमाडौं, वैशाख ९ : संकटको घडीमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने गरी सरकारले दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र विपक्षी दल समाजवादी र राजपाले फिर्ता माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सबै खेलभन्दा माथि उठेर कोभिड–१९ बाट जनताको जीवनरक्षामा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
संकटको घडीमा अस्थिरता बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लागिपरेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ । ‘यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दु:खद घटना हो र यो बेमौसमको बाँसुरी हो,’ सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् । हतारमा अध्यादेश जारी गरेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितको दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय सोमबारबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सामान्यत: संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने बाटो सरकारलाई खुला भए पनि सबै राजनीतिक दलको सरोकार जोडिएको ऐनमाथिको संशोधन एकपक्षीय रूपमा भएको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
देउवाले कोरोनाको संक्रमणसँग पूरै विश्व एक भएर लडिरहेका बेला जारी भएका अध्यादेशले सरकार नागरिकको जीवनरक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि गरेको बताएका छन् । देउवाले दुवै अध्यादेशप्रति कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन् । यो संशोधनले सत्तारूढ नेकपाभित्र मात्रै नभई अन्य राजनीतिक दलमा समेत अस्थिरता बढ्ने चिन्ता कांग्रेस नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । ‘आजको संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको थियो, सँगै संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो,’ देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्थालाई हठात् उल्लंघन गरेको छ ।’
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महत्त्वाकांक्षी नेताहरूको सत्तालिप्साका लागि पार्टी, संसद् र देशलाई दुर्घटनामा पुर्याउने यसअघिका शृंखलाकै रूपमा आफूले यो घटनालाई लिएको बताए । ‘यो नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो, सबै पार्टीमा अस्थिरता ल्याउने खेल दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । संविधान र कानुन निर्माणका बखतमा मुलुकको स्थिरता, सुशासन र स्थायित्वका लागि असल नियतका साथ राखिएका व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट भत्काउने काम गरेको टिप्पणी उनको छ । ‘स्वेच्छाचारिताको जग स्थापित गराउन संविधान र कानुनका पर्खाललाई यसरी भत्काउँदै जाने गरिन्छ, यस्तो कानुन बनाउँदा कहिले कुन दललाई सजिलो हुन्छ, कहिले कुनलाई,’ उनले भने, ‘अहिले सबै दलभित्र अस्थिरता ल्याउन यस्तो अध्यादेश जारी गरिएको छ ।’
कानुनका जानकारसमेत रहेका कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले संसद् बैठक नभएका बेला अध्यादेश ल्याउने बाटो सरकारलाई भए पनि अहिलेको संकटको घडीमा र राजनीतिक रूपमा उचित हो कि होइन भन्ने मुख्य सवाल रहेको कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
‘परिस्थितिलाई आकलन गरेर सहमतिका साथ गर्नुपर्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै पनि सहमति भएको पाइएन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कुनै एउटा दलका लागि निर्माण भएको होइन । यस्तो ऐन संशोधन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षसहित सबै राजनीतिक दलको सहमति आवश्यक पर्छ, जुन देखिएन ।’
सँगै जारी भएको संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउनेसम्बन्धी प्रावधानले राज्यको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको नियमलाई भत्काउने टिप्पणी कांग्रेस नेताहरूको छ । यसअघि गणपूरक संख्या अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र चार सदस्यको रहने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरी अहिले अध्यक्ष र तीन सदस्य भए हुने व्यवस्था राखिएको छ । संशोधित यो व्यवस्थाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता उपस्थित नभए पनि बैठक बस्न सक्ने अवस्था बनेको छ । संवैधानिक आयोगहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनकै निम्ति परिषद्को बैठकसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिएको कांग्रेस नेताहरूको मत छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले संवैधानिक आयोगलाई आफ्नो खुसीबाट चलाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको सोच अधिनायकवादी भएको बताए । ‘यसले परिषद्को मर्यादा, भावना र मर्ममा कुठराघात गरेको छ, शक्तिको सन्तुलन, नियन्त्रण र सर्वस्वीकार्यताको मान्यतालाई समाप्त पारेको छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो स्वेच्छाचारिताप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । भर्त्सना गर्छौं ।’
राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता अधिकारीले सभामुख र उपसभामुख फरक दललाई दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान तोड्दै आइरहेका बेला परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्था आपत्तिजनक भएको बताए । ‘यो अध्यादेश राजनीतिक र संवैधानिक भावनाविरुद्ध समेत छ,’ अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रमा संकट खडा भएका यस्ता विवादास्पद निर्णय गरेर मुलुक र जनतालाई धोका दिएको छ ।’ सभापति देउवाले सबैखाले विमति र आग्रहहरूबाट माथि उठेर कांग्रेसले सरकारलाई हरसम्भव सघाउँदै आएको स्मरण गरेका छन् ।
दलभित्र खेल्न खोजियो : समाजवादी र राजपा
समाजावादी र राजपाले संकटको घडीमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम कुनै पनि दृष्टिकोणले जान नहुने भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दलभित्र खेल्न खोजिएको उनीहरूको धारणा छ ।
समाजवादीको संघीय परिष्दका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यस्तो कदम लोकतन्त्रविरुद्धको गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गरेका छन । ‘सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर कोरोनाबिरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातालतिर भासिएको प्रमाण हो,’ भट्टराईले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘देश थप संकटमा फस्दै छ । लोकतन्त्रको हत्यारदेखि सावधान ।’
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी फुटाउने र प्रोत्साहन गर्ने खालको अध्यादेश कुनै हालतमा पनि आफ्नो पार्टीले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । ‘मुलुक संकटमा छ, यस्तो बेलामा सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर हिँड्नुपर्ने हो तर प्रधामन्त्री ओली राजनीतिक दलभित्रै अस्थिरिता ल्याउन खोज्दै छन्,’ उनले भने, ‘जुनसुकै पार्टी फुटाउने काम किन नहोस्, यस्तो कदमले देशलाई स्थिरिता दिँदैन । राजपा यस्तो कदमको विरोध गर्छ र फिर्ता गर्न माग गर्छ ।’
