काठमाडौं, चैत १४ : सरकारले नेपालमा रहेका विदेशीहरु आफ्नो देश फर्किन चाहन्छन् भने उनीहरुलाई सम्बन्धित दूतावासमार्फत् सहजीकरण गरिदिने भएको छ । यसअघि समिति बैठकले नेपालस्थित विदेशी नागरिकलाई उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको कोभिड–१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले विदेशमा भएका नेपाली विद्यार्थीलाई खर्च पठाउनका लागि पनि सहजीकरण गरिदिने निर्णय गरेको छ ।
‘विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई अभिभावकहरुले खर्च पठाउने हो हामीले आवश्यक डलर सटहीदेखि पठाउने प्रक्रियासम्म सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवम् समिति सदस्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीलाई उद्धृत गर्दै इकान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।
त्यस्तै पोखरास्थित क्षेत्रीय अस्पताल पोखरालाई कोभिड–१९ संक्रमण परीक्षण र उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने समितिले निर्णय गरेको छ । समितिले उक्त अस्पताललाई कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा विकास गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ । ‘हामीले पश्चिमाञ्चल अस्पताललाई पनि कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका छौं,’ विडारीले भने ।
बैठकअघि समितिका सदस्यहरुले शुक्रबार विभिन्न अस्पतालका चिकित्सिकहरुसँग परामर्श गरेका थिए । बैठकमा चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य उपकरण र चिकित्सकहरुका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) नहुँदा समस्या परेको बताएका थिए । बैठकमा समिति संयोजक ईश्वर पोखरेलले शनिबार आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण लिन नेपाली विमान चिनको गोन्जाओ जाने भएकाले अब आइतबारदेखि स्वास्थ्य उपकरणको समस्या नहुने आश्वासन दिएका थिए । नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज शनिबार २ बजे चीन जाँदैछ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको र संम्भावित संक्रमित ब्यक्तिको उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने चिकित्सकको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । समितिका पदाधिकारीहरुले शुक्रबार नै भिडियो कन्फरेन्समार्फत् सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरी कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारहरुले गरेको तयारीका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।
बैठकले जोखिममा परेकाहरुलाई खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहलेआफ्नो क्षेत्रमा जोखिममा परेर खानलाई नै अप्ठेरो परेकाहरुलाई व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देश गरेको हो ।
