कानेपोखरी, चैत २ : पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मोरङको कानेपोखरी जंगलछेउ ‘पेट्रोल खानी जाने बाटो’ लेखिएको बोर्ड छ। यसले संकेत गरेतर्फ जाँदा सात किलोमिटर दक्षिणतिर बस्तीबीच तारजालीले बारेको झाडीमा पुगिन्छ। पाँच बिघामा फैलिएको यस क्षेत्रलाई पेट्रोल खानी भनिँदै आएको छ।
मुख्य प्रेवशद्वारमा ढाट बनाइएको छ। त्यसको केही मिटरभित्र झाडीबीच सिमेन्ट प्लास्टर गरेको (भलिबल कोर्टजत्रो) स्थानमा अमेरिकी कम्पनी सेलले २०४५ सालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरेको थियो। त्यसको रिपोर्ट सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन। सेलले राधानगरमा ३४ सय ४० मिटर गहिरो ड्रिल गरेको थियो।
बेलबारी नगरपालिका-८ राधानगर र बाहुनीमा पर्ने यो ठाउँ उद्योग मन्त्रालयको संरक्षणमा छ। ठूलो क्षेत्र ओगटेर राखे पनि सेलले ड्रिल गरेको ठाउँलाई प्लास्टर गरेर सुरक्षित राख्ने कामबाहेक पुनः अन्वेषण र उत्खनन भने गरिएको छैन।
‘पेट्रोल खानीको सम्भावना नेपालमै छ भन्ने लाग्छ। धेरै वर्षअघि अन्वेषण पनि भएको रहेछ’, राधानगरका रमेश अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि सरकारले चासो नदिँदा यो ठाउँ झाडी भएको छ।’ उनका अनुसार पेट्रोल खानी छ रे भन्दै दैनिक सयको हाराहारीमा हेर्न आगन्तुक आउने गरेका छन्।
हेर्न आउनेले धेरै प्रश्न गर्ने गरेको स्थानीय पम्फा लिम्बू सुनाउँछिन्। ‘सरकारले किन अन्वेषण नगरेको भन्दै अन्योल भएर फर्कन्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘नागरिकको चासो छ, सरकारको छैन।’ सेल कम्पनीले बनाएको गोदाम र सिमेन्टलगायत सामान लथालिंग छ।
पेट्रोल खानी छ भनेर खेती हुने ठूलो क्षेत्र सरकारले बार हालेर राख्न नहुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको तर्क छ। ‘खानीले दुविधा मात्रै उब्जाएको छ, सरकारले घेरा हालेर राख्ने कामबाहेक केही गरेको देखिँदैन’, बेलबारी नगरपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी भन्छन्, ‘अन्वेषणको काम पनि नहुने, खानी भए÷नभएको विषयमा पनि पहिलेको अन्वेषण रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्दा स्थानीय तह अलमलमा छ।’ खानी भए सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, नत्र सार्वजनिक जग्गा उपयोगका लागि नगरपालिकालाई खुला गर्नुपर्ने प्रमुख सुवेदी बताउँछन्।
रेखदेख गर्दै दुई चौकीदार
पेट्रोल खानी अन्वेषणको सुरुआती दिनदेखि स्थानीय कपिलमणि रिजाल र परशुराम गौतम चौकीदारका रूपमा खटिँदै आएका छन्। उनीहरू यसरी खटिएको ३१ वर्ष भयो। ४४ वर्षको हुँदा काम थालेका गौतम ७५ का भए भने रिजाल ५८ वर्षका। उनीहरू २०४३ सालमा मासिक ९ सय रुपैयाँ तलब दिएर करारमा नियुक्त भएका थिए। खानी तथा भूगर्भ विभागले मासिक १०÷१० हजार तलब दिँदै आएको छ। विभागबाट र अवलोकन÷अनुसन्धानका लागि कुनै कम्पनी आए स्थान देखाउनु उनीहरूको काम हो।
सेल कम्पनीले अन्वेषण गरेपछि पुनः काम नभएको रिजाल बताउँछन्। मोरङको बाहुनीमा ‘पेट्रोलको सबभन्दा सम्भावना रहेको’ भन्दै अन्वेषण गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ छ।
सेलले आफ्नो खर्चले नभ्याउने भन्दै ६ महिना काम गरेर छाडेको गौतम सुनाउँछन्। ‘२०४३ सालमा पेट्रोल खानी भएको भन्दै अनुसन्धान भयो। त्यसपछि २०४५ वैशाखदेखि असोजसम्म सेल कम्पनीले उत्खनन गर्यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि खनेको स्थानलाई सिमेन्ट प्लास्टर गरेर छाडेको हो।’
केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा चिनियाँ टोलीले राधानगरलगायत केही स्थानमा पुनः अध्ययन गरेको थियो। उनीहरूले राधानगरबाट लगेको नमुनाको रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
उत्खनन्मा ठुलो लगानी, उपलब्धि शुन्य
विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले २०४४ साल अन्त्यतिर पेट्रोलियम सम्भावनाको अध्ययन पहिल्याएपछि त्यसमा विस्तृत अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ‘बिडिङ’ गरिएको थियो। मोरङको बाहुनी-७ (ब्लक-१०) प्रतिष्ठित अमेरिकी तेल कम्पनी सेलले झन्डै ८० लाख डलर खर्चेर ‘ड्रिलिङ’सहितको भण्डारण अन्वेषण गरेको हो।
३४ सय ४० मिटर गहिराइसम्म ‘ड्रिलिङ’ गर्दा पनि तेलको भण्डारण नभएको भन्दै सेलले त्यति बेलै परियोजना र सरकारलाई रिपोर्ट दिएको परियोजनाका कर्मचारी बताउँछन्। यो ठाउँमा तेल छ÷छैन भनेर न परियोजनाले आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको छ न त सरकारले।
राधानगर बाहुनीको सम्भावित खानी क्षेत्रमा कम्तीमा ६ वटा भौगोलिक बिन्दुमा ड्रिलिङ गर्नुपर्नेमा सेलले एउटै बिन्दुमा मात्र ३४ सय ४० मिटर ड्रिल गरेर तेल प्राप्ति नभएको बताएको थियो। बाहुनीबाहेकका अरू सम्भावित खानी क्षेत्रमा तेल भण्डारको अध्ययन सुरुआत नभएकाले लाइसेन्स मात्रै ओगटेर बसेका सबै विदेशी कम्पनीको अनुमतिपत्र पाँच वर्षअघि सरकारले खारेज गरेको थियो। अन्रपुर्ण पाेस्टबाट साभार
