काठमाडौं, फागुन २२ : सेनाभित्रको अनियमिततालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सांसदले गरेका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बिहीबार उनीहरूले सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सुनिँदै आएकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक परे नीति तथा कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कानुनी र नीतिगत रूपमा सुधारका लागि रक्षा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले राय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘नीति र कानुन सुधार गरेर भए पनि बहालवाला र अवकाश प्राप्त सैनिक पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको नीति र कानुनमा के कमजोरी छन् भन्ने रक्षा मन्त्रालय र सेनाले भन्नुपर्छ,’ समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने ।
उनले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहालवाला सैनिकलाई अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको बताए । ‘यो संगठनको गरिमालाई लिएर उक्त व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ तर अहिले आएर के कारणले समस्या भयो भन्ने कुरा मन्त्रालयका तर्फबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने । संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) अनुसार सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अख्तियारबाट अनुसन्धान गर्न र गराउन सकिनेछ ।
समितिले सांसद रेणुका गुरुङ, मधु कार्की र नाम नखुलाइएका सकल दर्जाका तर्फबाट दर्ता गरिएको उजुरीलाई लिएर रक्षा मन्त्रालय र सेनालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा उपस्थित भएनन् । मन्त्रालयबाट सचिव रेश्मीराज पाण्डे र सेनाबाट रथी शरद गिरी आएका थिए । ‘बहालवाला र अवकाश प्राप्त सेनालाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ, यसमा मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ? अहिले कानुनी प्रयत्न छ/छैन वा कानुन संशोधन गरेर जानुपर्छ, नियमावलीको अपव्याख्यामा भयो भन्ने छ । त्यो के हो ?’ बडूले थपे ।
समितिमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले मन्त्रालय र सेनालाई नै बोलाएर छलफल गर्नुपर्नेसहितको सुझाव समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसमध्ये पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीविरुद्ध लागेको अनियमिततामा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निर्देशन दिने सुझाव पनि दिएको थियो । अन्य विषयमा भने कार्यदलले समितिमा छलफल गर्ने जनाएको थियो । उक्त कार्यदलमा नवराज सिलवाल, बडू र रेखा शर्मा छन् ।
बैठकमा सैनिक मुख्यालयभित्र बनेको भवन, हेलिकप्टर खरिद, हतियार खरिद, बढुवा, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलगायत विषयमा अनियमितता भएको भन्ने आरोप सेनालाई लागेको सांसदहरूले बताएका थिए । उनीहरूले सेना शान्ति सुरक्षाभन्दा व्यापारतर्फ उन्मुख भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
‘हामीले नेपाली सेनालाई सेना बनाउने हो, ठेकेदार बनाउने होइन । भ्रष्टाचारले सेना थिलथिलो हुन्छ । बन्दुक र पैसा एक ठाउँमा राखे लोकतन्त्र र जनताको अधिकार रहन सक्दैन,’ सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने । उनले सेना अन्तिम विकल्प भएकाले त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भए आमजनताको विश्वास उठ्ने बताए । उनले प्रधानसेनापतिलाई भ्रष्टाचारका विषयमा आन्तरिक रूपमा ४/५ प्रतिवेदनहरू बुझाइएको बताए । ‘उहाँले लिएका प्रतिवेदनका प्रतिहरू समितिमा पठाइदिनुपर्छ । हामी पढ्छौं,’ उनले भने, ‘१० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ब्यारेक बनाइएको छ तर सिपाहीहरू बस्न सकेका छैनन् ।’
कार्यदलकी सदस्य शर्माले कार्यदलले ५० वटा उजुरी छानबिन गर्दा चारवटा मात्रै समितिमा छानबिन गर्न पठाएको बताइन् । ‘उजुरीमा हवाई र लेखा समूहमा नयाँ नियमावली पास भएपनि पुरानोअनुसारै काम भइरहेको छ । सम्पत्ति छानबिनबाहेकका विषयमा रक्षा मन्त्रालय र सेनाको विषय के हो ?’ उनले भनिन् । सांसद डिला संग्रौलाले सेनामा नीतिगत भ्रष्टाचार, शैक्षिक योग्यताबिनै पहुँचका आधारमा बढुवा तथा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताइन् । ‘उच्च सैनिकले आफूअन्तर्गतको गण/गुल्ममा बजेट छुट्याएर भ्रष्टाचारमा मलजल गरेका छन् । द्रुतमार्गको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ, भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाइँदैन भन्ने छ,’ उनले भनिन् । समितिका अधिकांश सांसदले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति थापालाई अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराएर मात्र छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
