काठमाडौं, २२ फागुन : बजारमा मास्क, सेनिटाइजर र औषधिजन्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभाव भइरहेका बेला सरकारी टोलीले बुधबार सिनेमा हलको अनुगमन गर्यो । अनुचित व्यापारिक कारोबार गरेको भन्दै बिग मुभिजलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । ‘सिनेमा हल अनुगमन गर्नैपर्ने क्षेत्र हो तर हिजोआजको प्राथमिकता त्यो हैन,’ विभागकै एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीले भनेजस्तै हिजोआज अनुगमन गर्नुपर्ने क्षेत्र मेडिकल तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको बजारमै हो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले आपूर्ति प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउने सम्भावना देखेर व्यापारीले मेडिकलजन्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभाव सिर्जना गर्न थाले पनि त्यसलाई रोक्न सरकारले पहल गरेको देखिएको छैन । अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि अनुगमन गरिएको छैन ।
बजारमा मास्क, सेनिटाइजरलगायत सर्जिकल वस्तु पाइन छाडेका छन् । कतिपय व्यवसायीले कालोबजारी गरिरहेको आशंका छ । ‘मुख्य तीन वस्तु (मास्क, सेनिटाइजर र औषधि) मा कालोबजारी सुरु भइसकेको छ । खाद्यवस्तुमा पनि त्यही अवस्था सिर्जना हुन बेर छैन,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘तर सरकार चुप लागेर बसेको देखिन्छ ।’ उनले यतिबेला अनुगमनकारी तथा नियामक निकायमा सरकारी कर्मचारी बढाई बजारमा उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
बजार अनुगमन तथा मूल्य नियमनको दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । विभागले दिनहुँ अनुगमन गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर गरिएको अनुगमन पराम्परागत पाराकै छ । सर्जिकल/औषधि पसलमा एक/दुई टोली खटाउनु र फिल्म हलतिर अनुगमन गर्नुले पनि सरकारी निकायले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट्याउने उपभोक्ताकर्मीहरूले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही तयारी गरे पनि आर्थिक क्षेत्रमा ध्यानै दिइएन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘आपूर्ति प्रणालीमा ध्यान पुगेको छैन ।’ उनले उपभोक्तालाई अनावश्यक मौज्दात रोक्ने विषयमा सचेत गराउनु आवश्यक रहेको बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले व्यवसायीबाट कालोबजारी नभएको दाबी गरे । मास्कमा भने केही समस्या भएको उनले स्वीकार गरे । ‘मास्क ५० रुपैयाँमा आयात गरी २ सय ५० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । अहिले पैसाभन्दा ज्यान ठूलो हो,’ उनले भने, ‘मास्क बजारमा तत्काल केही गर्दैनौं ।’
खाद्यवस्तुमा सरकारको ध्यान गएको उनको दाबी छ । निजी क्षेत्र र सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्री र खाद्यान्नमा समस्या छैन । करिब ३ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात छ । मौज्दात पर्याप्त हुँदाहुँदै उपभोक्ताले ‘स्टक’ राख्न थालेकाले त्यसो नगर्न सरकारले अनुरोध गर्दै आएको छ । ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सलाई नुन पर्याप्त मौज्दात राख्न भनेका छौं । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले दुर्गम र पहाडमा मौज्दात बढाएको छ,’ राज्यमन्त्री दुगडले भने । विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले आपूर्ति सहज बनाउन सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताए ।
‘मंगलबार मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भयो,’ उनले भने, ‘चामल, दाल, तेल, घिउलगायत वस्तुको मौज्दात पर्याप्त छ । अभाव हुन दिँदैनौं ।’ महानिर्देशक सुवेदीले आपूर्ति सहज बनाउन बुधबार विभागमा पनि छलफल भएको बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले खाद्यवस्तु आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रको सहयोग रहने बताए । ‘चीनबाट मुख्यतः फलफूल आयात हुन्छ । खाद्यान्न भारतबाटै आउने हो । संकटको समयमा अनावश्यक रूपमा नाफा नहोस्, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सुधार होस् भनेर छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘खाद्यवस्तुमा अभाव हुँदैन ।’ चेम्बर अर्फ कर्मसका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि खाद्यवस्तुमा कुनै समस्या नभएको बताए ।
खुद्रा व्यापार संघ अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले खाद्यको बजार मूल्य नबढेको बताए । ‘करिब ३ महिनालाई पुग्ने खाद्यवस्तु मौज्दात छ, तर उपभोक्ताको सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले केही समस्या हुन सक्छ ।’ कृत्रिम अभाव गराई फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्तिमा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । होलसेल व्यवसायीको छाता संगठन खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले पनि मास्कमा केही समस्या देखिएको तर खाद्यवस्तुमा चिन्ता नभएको बताए । त्रास फैलिँदै गए खाद्यवस्तुको अभाव हुन सक्ने भएकाले सरकारले अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्ने उनले भने ।
व्यवसायीहरूले चीनबाट आयात हुने प्याज–लसुन तथा विभिन्न कच्चा पदार्थका विषयमा भने सरकार सजग हुनुपर्ने बताए । चामल, गहुँ भारतबाट आयात हुन्छ । तेल सिंगापुर, मलेसियाबाट आयात भइरहेको छ । दाल बर्माबाट, गेडागुडी तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको छ ।
नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले चीनबाट आयात हुने कस्मेटिक सामग्री र कपडामा केही समस्या देखिएको बताए । ‘१० दिनयता कस्मेटिक सामग्री आयात भएको छैन । पुराना मौज्दात सकिँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश कपडा चीनबाटै आउने हुँदा यही अवस्था रहे २/३ महिनापछि कपडामा समस्या हुन्छ ।’
उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यासमा समेत स्टक राख्ने प्रवृत्ति बढेको उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमले भने आयात पर्याप्त भएकाले ग्यासमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको जनाएको छ । ‘ग्यासको मासिक आयात कोटा ४० हजार टन हो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने ।
थर्मोमिटर पनि अभाव
बजारमा सेनिटाइजर र नन कन्ट्याक्ट थर्मोमिटर (इन्फारेड थर्मोमिटर) अभाव हुन थालेको छ । हिमालयन सर्जिकल हाउसका सञ्चालक युवराज बेलबासे मागअनुसार सेनिटाइजर र इन्फारेड थर्मोमिटर दिन नसकिएको बताए । ‘टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा चार जनालाई आइसोलेसनमा राखेलगत्तै बजारमा सेनिटाइजर र थर्मोमिटरको माग बढ्यो,’ उनले भने ।व्यवसायीका अनुसार ‘एन–९५’ मास्क फागुनदेखि नै अभाव छ । खिचापोखरी निवासी रोश्नी गुरुङले मंगलबार त्रिपुरेश्वरका सर्जिकल स्टोरमा ह्यान्ड सेनिटाइजर खोज्दा कत्तै नपाएको सुनाइन् । व्यवसायीका अनुसार कोभिड–१९ को समाचार फैलिएलगत्तै सर्जिकल पसलमा भीड बढ्दो छ । माग बढेपछि व्यवसायीले कालोबजारी गरेर पनि सामान बेचिरहेका छन् । ८ रुपैयाँ पर्ने मास्क ३० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
व्यवसायीका अनुसार सेनिटाइजर एमएल हेरी ५५ रुपैयाँदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । त्रिपुरेश्वरको महालक्ष्मी इसान इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक उमेश कार्कीले आफूसँग रहेको सेनिटाइजर ३/४ दिनमा सकिएको बताए । चीनमा संक्रमण फैलिएलगत्तै चिनियाँले यहाँबाट सर्जिकल सामान किनेर लगेका थिए ।
व्यवसायीका अनुसार डिजिटल थर्मोमिटरभन्दा नन कन्ट्याक्ट थर्मोमिटर सुरक्षित हुन्छ । केमिकल एन्ड मेडिकल एसोसिएनका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले भने सरकारले सहयोग गरे थर्मोमिटर र सेनिटाइजरको अभाव नहुने बताए । ‘आयात गर्दा भारतको भन्सारले रोकेन भने अभाव हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारसँग कुरा गरिरहेका छौं ।’
व्यापारीलाई चेतावनी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दैनिक उपभोग्य वस्तु र कोभिड–१९ रोकथामका लागि प्रयोग हुने मास्क, सेनिटाइजरलगायत सामानमा कृत्रिम अभाव देखाउने तथा बढी मूल्य लिने व्यापारीलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघ, खुद्रा व्यापार संघ काठमाडौंका पदाधिकारीसहितको बैठक उपभोग्य र सरसफाइजन्य वस्तुमा कालोबजारी गर्नेमाथि पक्राउ गर्ने बताएका हुन् । ‘व्यापारीले कृत्रिम अभाव देखाउँदै उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्नु झनै ठूलो अपराध हो, यसप्रति प्रशासन गम्भीर बनेको छ,’ काठमाडौंका सहायक प्रजिअ जीवन आचार्यले भने ।
