विराटनगर, चैत १३ : प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलले आज पनि निरन्तता पाएको छ । प्रदेशसभाको आजको छलफलमा सदस्य नवोदिताकुमारी चौधरीले प्रस्तावित विधेयक धेरै राम्रो भए पनि यसलाई सुदृढ पार्न समावेशीताको सिद्धान्तलाई समेट्नुपर्ने र हुलाकी सेवालाई व्यस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले हरेका क्रियाकलापमा अग्रपङ्क्तिमा रहने सञ्चारकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र बीमाको उचित व्यवस्थाका लागि विधेयकमा स्पष्ट पारिनुपर्ने भन्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत आदिवासी, जनजाति एवं अल्पसङ्ख्यकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । सदस्य राजकुमार ओझाले विधेयक राम्रो भएपनि प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्नु सरकारको हत्तोत्साही मनस्थिति हो भन्दै श्रमजीवी पत्रकारका हकमा विधेयक स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई विधेयकमा प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने र प्रादेशिक काउन्सिल क्षमतावान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सदस्य लीला सुब्बाले सञ्चार माध्यम एवं सञ्चारकर्मीकै बलमा व्यवस्था परिवर्तनमा सघाउ पुगेको उदाहरण दिँदै सञ्चार क्षेत्रलाई निर्भिक र स्वतन्त्र बनाउन विधेयक बाधक बन्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।यसअघि आजको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य वसन्तीदेवी यादवले सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने कुरामा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभाको नवौँ बैठक तथा हिउँदे अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अधिवेशन अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले निर्णये गरेपछि उपसभामुख पोखरेलले यससम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो । नवौँ तथा हिँउदे अधिवेशन २०७८ असोज २२ गतेदेखि प्रारम्भ भएकामा १२ वटा बैठकले कूल नौ घण्टा ४२ मिनेट खर्चेको थियो । सबै बैठकको शून्य समयमा ३१ र विशेष समयमा पाँच सदस्यले आआफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको थियोे । चालू अधिवेशनमा एक विधेयक पारित पनि भएको थियो ।
