लण्डन, भदौ ४ : समान पेन्सनलगायतका माग राख्दै १३ दिनदेखि लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन बसेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले बिहीबार अनशन तोडेका छन् । जुलाई २१ देखि १७ दिने रिले अनशनपछि पछिल्लोपटक १३ दिनदेखि आमरण अनशन बस्दै आएका ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र महिला अभियानकर्मी पुष्प राना घलेले बेलायती रक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा आएपछि अनशन तोड्नुभएको हो ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूहरूले राख्दै आएका मागमा भनेअनुरुप दुवै देशका सरकारबीच सहमति भएकाले अनशन तोडिएको बताउनुभयो । माग सम्बोधन गर्ने कुरा व्यक्त गर्दै अनशनस्थल पुग्नुभएका बेलायत सरकारका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीका साथमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ दुवैले अनशनरत अभियानकर्मीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाउनुभएको थियो ।
अनशन तोडेपछि राजदूत रेग्मीले गोर्खाका मुद्दामा बेलायत सरकार वार्ताको टेबलमा बस्न तयार भएको बताउनुभयो । प्राविधिक संयन्त्रको सिफारिसकै आधारमा बेलायत, नेपाल र गोर्खासहितको वार्ताको सहमति बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त सहमतिअनुसार आगामी सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत सरकारका अधिकारी र नेपाली अधिकारी तथा गोर्खाबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट वार्ता सुरु हुने प्रमुख संयोजक राईले जानकारी दिनुभयो । सत्याग्रह समितिले बेलायतका पूर्वगोर्खा, विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका नेता र आम नागरिक सबैलाई आफ्नो आन्दोलनमा समर्थन गरेकामा धन्यवाद दिएको छ ।
अनशनरत भूपूगोर्खाको विषयलाई लिएर बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा तत्काल बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न र आमरण अनशनमा रहेका तीन भूपूगोर्खाको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बुधबार गैरआवासीय नेपाली युकेले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएर गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले सन् १९९७ भन्दा पहिला ब्रिटिश सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा आफूहरूलाई भेदभाव गरिएको बताउँदै आएका छन् । भूतपूर्व गोर्खाहरुले १९४७ नोभेम्बर ९ को त्रिपक्षीय सन्धिको भावना अनुसार समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छन् ।
उनीहरूले बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालीलाई पनि ब्रिटिशसरह निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, जागिर कटौतीमा परेका सबैलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, विधवाहरूलाई समान पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । नेपाल तथा बेलायत दुवै मुलुकले तत्काल वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने, वार्ताको मिति र स्थान तोक्नुपर्ने माग भूपू गोर्खा सैनिकको रहेको थियो ।
