काठमाडौं, जेठ ३० : प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ले मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउन प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पत्र लेख्नुभएको छ । जेठ २८ गते प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेश २ को सरकार बनाउँदा समावेश नगरिएका महिला, दलित, मधेशी, दलित, आदिवासी, जनताती लगायतलाई सहभागी नगराइएको भन्दै चार पृष्ठ लामो पत्र मुख्यमन्त्री राउतलाई पठाउनुभएको हो ।
नेपालको संविधानले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सीमान्तीकृत मुस्लिम, पिछडा वर्ग, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक आदिनको समावेशिता अनिवार्य गरिनुपर्ने पत्रमा लेखिएको छ ।
‘प्रदेश २ मा सामाजिक सांस्कृतिक र जनसाङ्ख्यिक बनोट आफैँमा विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ । गौरवपूर्ण इतिहास र विरासत बोकेको यस पुण्य भूमिमा मुलतः मधेशी मुलका नागरिकहरुको बसोबास रहेको भएतापनि गैरमधेशी पहाडी मुलका नागरिकहरुको पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको छ,’ पत्रको ३ नम्बर बुँदाम लेखिएको छ, ‘पुस्तौपुस्तादेखि मधेशको यस भूमिमा बसोबास गरी यहाँको धर्तिलाई सिञ्चित गर्दै आएका गैरमधेशी समुदाय, फरक धार्मिक आस्था राख्ने भएतापनि यहाँको धर्तिपुत्रको रुपमा रहेका मुस्लिम समुदाय, सदियौदेखि सीमान्तिकरण र वञ्चितिकरणको शिकार बन्दै आएका दलित समुदाउ तथा आधा आकाश ढाक्ने महिला रहेको यस प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा उल्लेखित जाति समुदाय र वर्गको अनुहार प्रतिविम्वित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै द्धिविधा हुन सक्दैन ।’
नेपालको संविधानको धारा १६८ उपधार ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्य मन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
