काठमाडौँ, जेठ १९ : प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निष्पक्षता र तटस्थताबारे चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् । उनले त्यसलाई संस्थागत स्वरूप दिन संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले विवादरहित ढंगले संवैधानिक इजलास पुनर्गठनको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था थप्न सहमति भयो,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘वरिष्ठतम् न्यायाधीशमध्ये कसैले स्वार्थको द्वन्द्व वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भए त्यसलगत्तैको अर्का वरिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने सहमति भएको हो ।’
कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार संवैधानिक इजलास सञ्चालनको प्रयास गरेका थिए । तर न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलासमा बस्न आफूहरूलाई अप्ठेरो नभएको बेहोराको आदेश लेखेपछि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा केसी र श्रेष्ठको संलग्नताले ‘न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति देखिएको’ भन्दै आफूहरू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । त्यसपछि इजलासमा उपस्थित भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने र २३ गते फेरि मुद्दाको सुनुवाइ हुने भनी आदेश गरे । उनले भने, ‘अब यसपछि पक्ष/विपक्षको कुरा नहोस् ।’
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यसअघिको मुद्दामा गरेको फैसला तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी आदेशका कारण कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार प्रश्न उठाएका थिए । इजलास नबसेको दिन सोमबार पनि संवैधानिक इजलासमा रहेका र संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल भयो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूले पनि भर्चुअल छलफल गरी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्ने र वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनको माग गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोमबार असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले भने कुनै निर्णय गरेनन् ।
सोमबारकै निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्ने प्रयास गरेका सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन आबद्ध कानुन व्यवसायीले मंगलबार बिहान अदालत खुलेपछि ११ बजे मात्रै त्यो मौका पाए । भेटमा कानुन व्यवसायीहरूले विधि र पद्धति नभएकाले संवैधानिक इजलास गठनमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए । कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशबाट तजबिजी अधिकार प्रयोग हुँदा बारम्बार प्रश्न उठेकाले सैद्धान्तिक रूपमै समाधानमा जानुपर्ने सुझाव दिए । ‘समग्र न्यायपालिकाको साखमाथि प्रश्न उठेकाले न्याय गरे पनि न्याय नदेखिने अवस्था भयो, त्यसैले वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नु नै अहिलेको समाधान हो भनेर हामीले कुरा राख्यौं,’ घिमिरेले भने, ‘के गर्ने, एउटा सिद्धान्तले काम गरोस् भन्यौं ।’
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार त्यसको मर्म रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्न तयार रहेको बताए । उनी वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने प्रावधान संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावलीमा थप्न सहमत जनाए । एक साताभित्र न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर संविधानको भावनाअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । छलफल चलिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई डाकेर संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले बुधबार नै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सहभागी हुने पूर्ण बैठक बोलाउने पनि बताएका छन् ।
संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका अरू चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । त्यही धाराअनुसार २०७२ सालमा जारी भएको संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा प्रधानन्यायाधीशले के आधारमा इजलासका अरू न्यायाधीश चयन गर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । त्यही कारण प्रधानन्यायाधीशले तजबिजी अधिकारबाट संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयन गर्ने परम्परा छ ।
मंगलबारको छलफलमा मुख्य विषयवस्तुमा सहमति भएपछि कानुन व्यवसायीहरूले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिरहेको अहिलेको इजलास र त्यसमा कानुन व्यवसायीहरूको असहमतिका कारण सिर्जित ‘द्वन्द्व’ बारे के गर्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई सोधेका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यो विषय न्यायाधीशद्वयको अधिकारको कुरा भन्दै आफूले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको सर्वोच्च बारका एक पदाधिकारीले बताए । ‘इजलासमा राखिसकेपछि बस्ने उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो । उहाँहरूको मर्यादा पनि हुन्छ । मैले त केही गर्न सक्दिनँ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘अहिले यही इजलासलाई सुनुवाइ गर्न दिएर कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न दिऊँ । अन्तिम सुनुवाइ गर्नुभन्दा अघि इजलास पुनर्गठनका बेला मैले तपाईंहरूले दिएको सुझावमा ध्यान पुर्याउँछु ।’ कुराकानी टुंगिएपछि कानुन व्यवसायी बाहिर निस्किएका थिए ।
आ–आफ्नै अडान
कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यहाँ भएको विषयवस्तु अरू चार न्यायाधीशलाई अवगत गराउँदै दुई न्यायाधीश (तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ) को रायबारे जिज्ञासा राखे । न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठले दुई दिनअघि नै अनौपचारिक रूपमा पेस गरेको रायमा आफूहरूको अडान कायम रहेको बताएपछि जबराले इजलास सञ्चालनको प्रयास गरे ।
अहिलेको इजलासले कम्तीमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरोस् र विवादमा परेका न्यायाधीशहरूको पनि सम्मानजनक बहिर्गमन होस् भन्ने प्रधानन्यायाधीशको आशय रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले नियमावली संशोधन गर्न समय लाग्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठताको नियम आगामी दिनका लागि लागू हुने र यो मुद्दाको सुनुवाइ यही इजलासले गर्ने बताएपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई इजलासमा नबस्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले एउटै राय लेख्दै गत फागुन २३ गतेको फैसलाको उपउत्पादन (बाई प्रडक्ट) का रूपमा यो मुद्दा आएकाले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्नेमा नछाडेकाले आफूहरू नै इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरे । ‘गत फागुन २३ गतेको फैसला र रिट निवेदकहरूमा उल्लिखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप–उत्पादनका रूपमा हामीसमक्ष प्रस्तुत विवाद हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पुग्न सक्छ,’ दुवै न्यायाधीशले एकैसाथ लेखेको रायमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’
उनीहरूले इजलासको यही संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा हुने आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन नसकेकाले आफूहरूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले पुनर्गठन हुने इजलासमा भने प्रधानन्यायाधीशले राखे संलग्न हुने इच्छा देखाएका छन् ।
न्यायाधीश केसीले भने आफूहरू इजलासमा बस्न कुनै अप्ठेरो नभएको राय लेखेका छन् । उनले अमेरिकी संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्थाको उदाहरण दिएका छन् । त्यो व्यवस्थाअनुसार मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ जोडिए र सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने देखिएबाहेक न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न बाधा पर्दैन । न्यायाधीशको संलग्नताले न्याय प्रणालीको अखण्डतालाई नै क्षति पुर्याउने भए अलग रहने परम्परा रहेको भन्दै उनले आफूहरूको हकमा त्यो स्थिति नभएको दाबी गरेका हुन् ।
‘ऋषि कट्टेलको मुद्दाको विषयवस्तुसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै सार्थक सरोकार नभएकाले मैले आफूलाई अलग गरिरहनुपर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकाले बहससँग सहमत हुन सकिएन,’ न्यायाधीश केसीले लेखेका छन् । न्यायाधीश श्रेष्ठको धारणा पनि उस्तै छ । नेकपाका संयोजक कट्टेलको मुद्दामा फरक विषयवस्तुमा निर्णय भएको तर्क गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्था समेत नभएकाले सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनलाई कुनै बाधा पर्ने देखिएन ।’
गत फागुनमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतने आदेश गरेको थियो । उक्त फैसलालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई/दुई न्यायाधीशहरूको फरक मतपछि मंगलबार इजलास सञ्चालन गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रयास असफल भयो र उनले इजलासमा गएर आगामी आइतबार (२३ गते) वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुने घोषणा गरेका हुन्
अब के हुन्छ ?
कानुन व्यवसायीहरूसँगको प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढे प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । त्यसमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने भन्ने व्यवस्था थपिनेछ । इजलासमा तोकिने न्यायाधीशहरूमध्ये कसैले ‘स्वार्थ’, अन्य कारण वा स्वास्थ्यका कारणले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भए त्यसपछिको वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू तोक्ने व्यवस्था थपिनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था स्थापित भए संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अन्य मुद्दामा न्यायाधीश तोक्दा पनि एकरूपता कायम हुनेछ । यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलास गठनमा आफू अनुकूल न्यायाधीश राखेको भनी पटक–पटक आलोचना खेपेका थिए । नियमावलीको मस्यौदा सर्वोच्च अदालतका २० मध्ये बहुमत न्यायाधीशहरूको निर्णयबाट पारित हुनुपर्छ । कोरोना संक्रमणको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ क्वारेन्टाइनमा बसेकाले अझै केही दिन पूर्ण बैठक बस्ने सम्भावना छैन ।
प्रधानन्यायाधीशले यसपछि न्यायपरिषद्को बैठकबाट रोस्टर फेरबदल गर्ने बताएका छन् । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक साता लाग्नेछ । त्यसपछि गठन हुने इजलासले सुरुवातीदेखि नै सुनुवाइ थाल्नेछ । प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धताअनुसार संवैधानिक इजलास गठन भए वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका कारण प्रश्न उठेकाले हरिकृष्ण कार्की अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा इजलासमा सामेल थिएनन् । यसपटक पनि उनले इजलासमा बस्न नचाहे ईश्वरप्रसाद खतिवडा पर्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा अहिले पनि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनको तयारीमा छैनन् । उनले न्यायपरिषद्को बैठक डाक्नुको उद्देश्य टंक मोक्तानभन्दा पछि नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई पनि संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा समावेश गर्नु हो । ती न्यायाधीशले भने, ‘पछिल्लो समय नियुक्त भएकाहरूलाई पनि रोस्टरमा राखेपछि प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई अनुकूल इजलास गठन गर्न कुनै कठिनाइ हँॅदैन । उहाँको चाहनै त्यही हो ।’ उनले मंगलबार संवैधानिक इजलासमा पनि रोस्टर बढाउने संकेत गरेका थिए ।
सरकारी पक्ष असन्तुष्ट
सर्वोच्चमा विकसित घटनाक्रमप्रति सरकारी पक्ष भने असन्तुष्ट छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले मंगलबारको आदेशबाट केही प्रश्न उब्जिएको बताए । ‘जुन विवाद उठेको थियो, त्यो निरूपण हुनुपर्नेमा न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने आदेश लेख्नु अस्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘ऋषि कट्टेलको र यो मुद्दा अन्तरप्रभावित भयो भनेर उहाँहरूले स्वःजानकारीमा लिएको देखिन्छ । उहाँहरूले कसरी फैसला पाउनुभयो र मुद्दाका बारेमा अवगत भएर आफ्नो धारणा बनाउनुभयो ?’
ती सरकारी वकिलले आफू इजलासमा बस्दिनँ भनेर घोषणा गरिसकेपछि फेरि अर्कोपटक त्यही इजलासमा राखिदिए हुन्थ्यो भनेर लालसा देखाउनु पनि गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । राय र फरक मतमा सबै न्यायाधीशहरूको एकैसाथ हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा फरक–फरक आदेशका रूपमा आएकाले त्यसले कानुनी महत्त्व नराख्ने ती सरकारी वकिलको दाबी थियो । उनले भने, ‘यस्तोलाई त कसरी आदेश भन्न मिल्छ र ? त्यसको कानुनी अस्तित्व नै हुँदैन,’ इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
