काठमाडौं, जेठ ७ : नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर विदाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि दिइएको समयअगावै नयाँ सरकार गठन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि विदा गर्न आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको ‘अनुरोध’मा भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नका लागि शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएपछि सामाजिक सन्जालमार्फत नेता थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
बिहीबार साँझ थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उक्त विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानाजान पछिल्ला गतिविधि गरिरहेको र यसबाट प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले समयमै सुझबुझ पुर्याउनुपर्ने थापाको आग्रह छ ।
‘विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया सुरु गर्ने हो । नेतागण, के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएर यो गरेको हो ? जानेर गरेको हो,’ थापाको भनाइ छ, ‘गनगन गरेर नबसौं । सुझबुझ पुर्याउँ र यिनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलीलाई बिदा गरौं, महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई बिदा गरौं ।’
संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले आफूमा संसद्को विश्वास रहेको आधारसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेमा त्यस्तो सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा बैशाख ३१ गते शपथग्रहण गरेका ओलीले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास नरहेको ठानेर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु असंवैधानिक कदम मानिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको राष्ट्रपतिको आह्वानलाई विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद् र कानुनविद्ले पनि विरोध गरेका छन् ।
