काठमाडौँ, जेठ ७ : प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई बाइपास गरेर मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्न ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ स्वीकृत गरेको छ । तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शपथग्रहण र कोरोना महामारीसहित नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश एकसाथ राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
तर, बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकताबाहेकका अरू दुई अध्यादेश मात्रै जारी गरेकी छन् । यही विषयसमेत समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छ । संसद् सञ्चालन हुँदा यो विषय टुंगोमा पुगेको थिएन । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन । तर, अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहने/नरहने भनेर धरमराएका बेला सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत भई राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्, दुईवटा त राष्ट्रपतिबाटै जारी पनि भइसके,’ मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार राति कान्तिपुरसँग भने, ‘सायद नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा भएका कारण जारी नभएको हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका एक मन्त्रीले अध्यादेश स्वाभाविक भन्दै मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको टिप्पणी गरे । उनले यसलाई राजनीतिक घाटा–नाफाका रूपमा नहेर्न पनि आग्रह गरे । ‘संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ, नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन भएका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘बुझाइ र व्याख्या हरेकका आ–आफ्ना हुन सक्छन्, जसरी बुझे पनि संविधानको पालना गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।’ जसपाले उठाउँदै आएका मागलाई पनि अध्यादेशले सम्बोधन गरेको ती मन्त्रीले बताए ।
यसअघि २०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २३ गते सांसदहरूलाई विधेयक दिइयो । २८ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरियो । २९ गते सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइयो । समितिमा भदौ ५ बाट दफावार छलफल भयो । समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेन । सत्ता हानथापका कारण बन्धक विधेयकलाई बाइपास गरेर हाल अध्यादेश आएको हो । कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संसद् चल्ने अवस्था नदेखेर नै समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताए ।
‘संसद् चल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, हामी मानसिक विभाजनमा छौं, यसमा राष्ट्रियताको पनि सवाल उठेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘एकातिर यस्तो छ, अर्कातिर संविधानमै जन्मसिद्धका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ तर नागरिकता नहुँदा उनीहरू जग्गाजमिनको स्वामित्व, विदेश भ्रमण, बैंकमा खाता खोल्नेलगायतका सुविधाबाट वञ्चित छन्, यी कारणले गर्दा अध्यादेशबाट सम्बोधन गर्नुपरेको हो ।’ सरकारले बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिनेसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको उनले बताए ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा आमा र बाबुको पहिचान नभएको तर नेपालमा फेला परेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा ५ मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ । अरू विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट पनि यससम्बन्धी आदेश आएका विधेयकका विषय पछि टुंगो लाग्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
खासगरी सरकारले प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टीको राजपा समूहका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतलाई खुसी पार्न नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको कतिपय नेताको बुझाइ छ । अध्यादेशका प्रावधानले ठाकुर र महतो पक्षलाई आफ्नोविरुद्धमा जानबाट रोक्ने रणनीति प्रधानमन्त्री ओलीको हुन सक्छ । बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्यादवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई शुक्रबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन् ।
जुन समयभित्र प्रतिनिधिसभाका जुनसुकै सदस्यले आफू बहुमत सदस्यको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नु हो । यस्तो बेला कांग्रेस र माओवादीले जसपाका नेताहरूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नेसमेत सम्भावना जीवित छ । त्यो विकल्पमा जान नदिन अध्यादेशमार्फत जसपाका नेतालाई रोक्ने दाउपेचमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याएर रिझाउन खोजेको हुन सक्ने इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
