काठमाडौँ, वैशाख ९ : कम समय र दूरीमा तराईलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्न निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई/मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको दोस्रो चरणको कार्य निजगढ तर्फबाट सुरु हुने भएको छ ।
द्रुतमार्गको जिरो किलोमिटर रहेको ललितपुरको खोकनामा जग्गाको मुआब्जालगायतका विवादको समाधान अझै हुन नसकेपछि द्रुतमार्गको अन्तिम बिन्दु निजगढतर्फबाट नै द्रुतमार्गको निर्माण काम सुरु गरिने तयारी गरिएको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि द्रुतमार्गको निर्माण कार्य निजगढतर्फबाट नै सुरु गरिने तयारी भइरहेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले ललितपुरको खोकनामा जग्गाको मुआब्जालगायतसम्बन्धी समस्या अझै सुल्झिन नसकेको अवस्थामा काठमाडौँतर्फबाट कामलाई अगाडि बढाउँदा विभिन्न समस्या देखिएको तर निजगढ तर्फबाट कामलाई अगाडि बढाउन कुनै पनि समस्या नरहेकाले त्यसतर्फबाट नै काम अगाडि बढाउन तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
खोकनाको जग्गा विवादका कारण आयोजनाको अन्य ठाउँको काम अवरोध नहुने प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । द्रुतमार्ग निर्माणले यहाँका सांस्कृतिक सम्पदासमेत मासिने खोकनावासीको आरोप छ । द्रुतमार्ग निर्माणका लागि खोकनाबाहेक अरू कुनै पनि ठाउँमा जग्गासम्बन्धी विवाद रहेको छैन ।
निजगढतर्फबाट काम सुरु गर्ने तर खोकनातिरको विवाद पनि सल्टाउँदै जाने नीति सेनाको छ । खोकना विवादकै कारण द्रुतमार्गको काम अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको सेनाको निष्कर्ष छ । द्रुतमार्गको सुरुङमार्ग र ‘हाई ब्रिज’ निर्माणसँगै निजगढबाट काठमाडौँतर्फको २२ किलोमिटर खण्डको काम सुरु गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
खोकना क्षेत्रमा अझै करिब साढे चार सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी नै छ । सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भई जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय यसअघि नै गरे पनि मुआब्जा कम भएको भन्दै जग्गाधनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाएर काम अगाडि बढाइए पनि खोकनाको मुआब्जा विवाद हल हुन सकेको छैन ।
द्रुतमार्गको ४२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सैनिक प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कालोपत्रेका लागि तयार भएको सडकमा अहिले पनि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सजिलै गुडाउन सकिन्छ । द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर रहेको छ । सेनाले अहिले ११ वटा कलस्टर बनाएर प्रत्येक कलस्टरको निर्माण कार्य भइरहेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
