काठमाडौँ, चैत १० : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका कुनै पनि प्रस्ताव रोक्ने आफ्नो नियत नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस हुनुपर्ने अध्यादेश बैठकमा पेस नभएको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै आलोचना भइरहेका बेला सभामुख सापकोटाले सरकारले अगाडि बढाएका प्रस्ताव अड्काउने आफ्नो मनसाय नभएको बताउनुभएको हो ।
सञ्चारकर्मीसँगको अन्तत्र्रिmयामा उहाँले अध्यादेश पेसबारे राजनीतिक परामर्श भइरहेको पनि बताउनुभयो । दलीय सहमतिबाट चाँडै सदनको असमझदारी हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सभामुख सापकोटाले आफू तटस्थ भूमिकामा रहेको र सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने बताउनुहुँदै सदनको गतिरोध लगायतका पछिल्ला विषयमा परामर्शका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेटको प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आवश्यकता परे राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग पनि आफूले परामर्श गर्ने बताउनुभयो ।
“कानुनमन्त्रीमार्फत मैले छलफल र विषयबारे जानकारी गराएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीसँग सो कुराको जानकारी पुगिसकेको पाएको छु । चाँडै नै यो विषयले निकास पाउनेछ । आवश्यक परेमा म दलका नेताहरूसँग पनि परामर्श गर्छु । विश्वास छ, चाँडै ब्रेकथ्रु हुनेछ”, उहाँले थप्नुभयो, “सरकारले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव अड्काउने नियत र मनसाय पनि छैन । तटस्थताका साथ अगाडि बढ्छु ।”
सभामुख सापकोटाले विचाराधीन अध्यादेश पेसबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग परामर्श भइरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले चाँडै नै ती अध्यादेश पेस हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेसबारे अवरोध भएपछि दलीय सहमतिमै आफूले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरेको बताउनुभयो ।
सदन नभएकाले बेला जारी भएका विभिन्न सात अध्यादेश पेस हुन सकेका छैनन् । सभामुख सापकोटाले सरकारसँग समन्वय गरेर नै आफू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । विचाराधीन विधेयक, अन्य अध्यादेश लगायतबारे सबैसँग परामर्श गरेर आफू अघि बढ्न चाहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अहिलेको अधिवेशन विशिष्ट अवस्थामा सुरु भएकाले कतिपय विषय अनपेक्षित रूपमा आइपरेको उल्लेख गर्दै ती सबै विषयमा परामर्श गरेर निचोडमा पुग्ने भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सभामुख सापकोटाले उपसभामुख चयनका लागि राजनीतिक दल तयार भए आफू र संसद् सचिवालय निर्वाचनका लागि तयार भएको बताउँदै राजनीतिक विषयमा भएकाले दलीय सहमतिबिना आफूले मात्र उपसभामुख चयनबारे कुनै निर्णय लिन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेसको कार्यसूची छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस हुनेछ । बैठकमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
