काठमाडौँ, चैत ८ : स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको सकारात्मक अभ्यास देखिन थालेको छ । स्थानीय तहबीच अन्तरनिर्भरता रहेकाले पूर्वाधार विकासलगायतका विकास गतिविधिमा सहकार्य गर्न थालेका हुन् ।
स्थानीय तहले पूर्वाधार विकास, पर्यावरणीय सुधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलगायतका साझा आवश्यकतालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेका हुन् । सानो भौगोलिक क्षेत्र र सीमित वित्तीय क्षमता हुने भएकाले ठूला र सामूहिक समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य हुन थालेको हो ।
खासगरी महानगरपालिकाहरू जस्ता वित्तीय रूपमा सक्षम स्थानीय तहले छिमेकी स्थानीय तहको विकासलाई पनि साथसाथै अगाडि बढाउन साझेदारी, सहकार्य र समन्वयको नीति लिन थालेका छन् । साझा समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्दा प्रतिफलसमेत छिटो प्राप्त भई साझेदार स्थानीय तहका नागरिक लाभान्वित हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य बताउनुहुन्छ ।
कतिपय विकास कार्य एउटै स्थानीय तहले सम्पन्न गर्न आर्थिक र जनशक्तिका हिसाबले पनि सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गर्दै ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भन्नुभयो, “सामूहिक रूपमा काम गर्दा लागत र लाभका दृष्टिले बढी प्रभावकारी हुन्छन् ।” समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकालगायत उपत्यकाका सबै नगरपालिका एक कदम अगाडि छन् । उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहले पनि बिस्तारै समन्वयात्मक सोच र कार्यक्रम अगाडि बढाउन थालेका छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले विगत चार वर्षमा अनुभूत गरेको सबभन्दा महìवपूर्ण विषय नै अन्तर स्थानीय तह समन्वय र एकीकृत विकास भएको विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्याम भुर्तेलले बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्यसमेत रहनुभएका डा. भुर्तेलले भन्नुभयो, “एक्लाएक्लै गर्दा बढी लगानी र लाभ पनि पर्याप्त लिन सकिँदैन । स्थानीय तह मिलेर काम गर्दा कम लगानीमा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ ।” काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाले छुट्टै मञ्च स्थापना गरेर एकीकृत विकास प्रयासलाई अगाडि बढाएका छन् । दुई वर्षअघि उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाका प्रमुखको भेलाले उपत्यकाकाको एकीकृत विकासका लागि मञ्च नै गठन गरेका हुन् ।
मञ्चद्वारा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक सञ्जाल विकास, नदी व्यवस्थापन, कर प्रणाली, पुराताìिवक तथा सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माणलगायतका साझा क्षेत्रमा समान सोच, कार्यक्रम र योजना निर्माण गरी एकीकृत विकासमा अगाडि बढ्न सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका छन् भने कोरोना महामारीका समयमा सामूहिक रणनीति लिएर काम गरिरहेका छन् ।
भगिनी सम्बन्धसँगै सहकार्य
स्थानीय तहबीच भगिनी सम्बन्ध निर्माण गरी आपसी सहयोग र अनुभव आदानप्रदान अगाडि बढाउन मुलुकभरका स्थानीय तह अग्रसर छन् ।काठमाडौँ महानगरले भगिनी सम्बन्ध बनाएको नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका, जुम्लाका चन्दननाथ नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकालाई पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिनगरपालिका एक करोड ५० लाख रुपियाँ प्रदान गर्न ती नगरपालिकासँग सम्भौता गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो, “हामीले जुन–जुन नगरपालिकासँग सम्बन्ध कायम गरेका छौँ, ती नगरपालिकासँग आत्मीयता बढेको छ । ”
साझेदारी कार्यक्रम
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममै काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र विकास गरी समृद्ध र सुविधासम्पन्न सहरका रूपमा विकास गर्न अन्य नगरपालिकासँगको सहकार्यमा उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले आव २०७७-७८ मा काठमाडौँ जिल्लाका १० वटा नगरपालिका तथा भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकासँग सम्झौता गरी पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ ।
महानगरपालिकाले नगर–नगर साझेदारी कार्यक्रमबाट सबै नगरपालिकालाई एक-एक करोड रुपियाँ प्रदान गरेको छ र यसबाट पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि पार्क निर्माण भइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले महानगरपालिकाको एकीकृत विकासको साझेदारी नीतिलाई कार्यान्वयनमा लगेको जानकारी दिनुभयो ।
साइकल लेनको प्रस्ताव
ललितपुर महानगरपालिकाले गोदावरीदेखि शिवपुरीसम्म ४० किलोमिटर लामो साइकल लेन निर्माण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो, “ललितपुर महानगरपालिकाको सीमा जोडिएका काठमाडौँ महानगरपालिका, महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिकाको सिमानासम्म साइकल लेन पु-याइने छ र सो स्थानबाट सम्बन्धित नगरपालिकाले साइकल लेन तयार गर्ने गरी महानगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको छ । ”
ओपीडी शुल्क मिनाहा
चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराउन आउने महिला र ज्येष्ठ नागरिकले ओपीडी टिकटको पैसा तिर्नु पर्दैन । यो रकम भरतपुर महानगरपालिकाले अस्पताललाई तिरिदिने गरेको छ । भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालले भन्नुभयो, “एउटा सिटामोल किनेर खान नसक्ने महिलालाई अस्पतालसम्म ल्याउन पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ ।” महानगरले आव २०७६÷७७ मा ७७ हजार ६०८ महिला र १४ हजार ७३३ ज्येष्ठ नागरिकको २५ लाख ४९ हजार २३५ रुपियाँ ओपीडी शुल्क अस्पताललाई बुझाएको थियो ।
संयुक्त लगानीमा दमकल
पूर्वी चितवनका चारवटा नगरपालिका रत्ननगर, कालिका, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाले एक वर्षअघि ५५ लाख रुपियाँमा दमकल खरिद गरेका थिए । यसको सञ्चालन खर्चसमेत चारवटै नगरपालिकाले बेहोर्छन् । दमकल स्थानीय तहमा सञ्चालनमा आएपछि बागमती प्रदेश सरकारले समेत अनुदानमा एउटा दमकल दिएको छ ।
खैरहनी नगरपालिका प्रमुख लालमणि चौधरीले भन्नुभयो, “हामीजस्ता साना नगरपालिका एक्लैले दमकल किन्न र चलाउन सक्ने अवस्था थिएन । हामीले मिलेर दमकल किन्यौँ र खर्च पनि साझा भएको छ । यसबाट समस्या पनि समाधान भएको छ । ” कालिका नगरपालिका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, “आगलागीजस्तो भवितव्य कहिले कहाँ हुने पत्तो छैन अनि दमकल टाडा हुँदा समस्या भएपछि हामीले संयुक्त रूपमा दमकल खरिद गरेका हौँ । ”
सडक सम्पर्क विस्तार
पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्र मात्रै नभई महानगरसँग सम्पर्क विस्तार गर्न सडक निर्माणमा जोड दिएको छ । महानगरले बैदाम, पामे घाँटीछिना र पञ्चासे सडकलाई बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत अहिले निर्माण गरिरहेको छ । कास्की, स्याङ्जा र पर्वतको सङ्गम स्थलका रूपमा रहेको पञ्चासेलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न पोखरा महानगरलगायत अन्य स्थानीय तहले पनि सडक निर्माण गरिरहेको महानगरका इन्जिनियर राजु रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले भन्नुभयो, “स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीले काम गरेका छौँ । गाउँपालिकालार्ई महानगरसँग जोडेर लैजानुपर्छ भनेर सीमा जोडिएका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सडक निर्माणको काम गरेका हौँ । ” पोखरा महानगरसँग जोड्ने सडकमा भएको लगानीले गाउँ–सहरबीचको खाडल अन्त्य गर्दै महानगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने पोखरा महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ बताउनुहुन्छ ।
सहरी पूर्वाधार विकास
विराटनगर महानगरपालिकाले पूर्वाधारका हिसाबले प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न क्षेत्रगत गुरुयोजनासहितका प्रोजेक्ट बैङ्क तयार गर्ने र उक्त योजनाका आधारमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवं विकास साझेदारको सहयोग परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकासहित दुहबी, इनरुवा, धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकालाई समेटेर सहरी विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको छ । एसियाली विकास बैङ्को सहयोगमा पूर्वी सहरी करिडोर परियोजना सञ्चालन गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको भए पनि प्रभावकारी काम हुन बाँकी रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अर्जुन थपलियाले बताउनुभयो ।
कोरोना महामारी समन्वय
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र स्थापना, उपचारको व्यवस्थापनलगायत काममा पर्सामा मात्रै नभई त्यस क्षेत्रकै स्थानीय तहका लागि नागरिकलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको थियो । महानगरबाट सेवा लिएका व्यक्तिमध्ये ४७ प्रतिशत अन्य स्थानीय तहका बासिन्दा थिए ।
प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आदानप्रदान गर्न सकिने भएकाले बेलाबेलामा विभिन्न स्थानीय तहसँग छलफल हुने गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले जानकारी दिनुभयो । पर्साकै बिन्दवासिनी गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीलाल साहले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामा इन्जिनियर नहुँदा अर्को स्थानीय स्थानीय तहबाट झिकाएर काम गरेको अनुभव सुुनाउनुभयो ।
