काठमाडौँ, भदौ २४ : राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माण क्षेत्रमा रहेका रुखको गणना आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मङ्गलबार उक्त आयोजना निर्माणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय, सहजीकरण एवं समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिका संयोजक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बारास्थित डिभिजन वन कार्यालयले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख तथा पोलको लगत नम्बरिङ गर्न जनशक्ति थप गरेर भए पनि मङ्सिरभित्र तोकिएको काम पूरा गर्ने निर्णय भएको हो ।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटान नेपाल वन निगम लिमिटेडमार्फत गरिने भएको छ । त्यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले योजना बनाई काम अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।
आयोजना स्थलको वरिपरि सडक निर्माणका लागि यसअघि नै गणना सम्पन्न गरिएका चार हजार २३२ वटा रुखको कटान स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भेरिफिकेसन सम्पन्न गरी एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
हालसम्म आयोजना स्थलको एक हजार नौ सय हेक्टर जमिनमा ५७ हजार ३५० रुख, बिरुवा तथा पोल गणना भइसकेको छ । त्यस्तै सो क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम धमाधम भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट गरेको जुरिच इन्टरनेसनल कम्पनीसँग यही सेप्टेम्बर ३० भित्र प्रस्ताव माग गर्नेसम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिने विषय पनि बैठकले टुुङ्ग्याएको छ ।
आयोजना स्थलमा रहेको टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरेर बस्ती व्यवस्थापनका लागि स्थानसहितको मोडालिटी तय गरी १५ दिनभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यही समितिको २०७६ माघ २ को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मोडालिटी तय गर्न उक्त समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा बाराका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलाई समेत थप गरिने भएको छ ।
त्यस्तै विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको खरिद सम्झौताको प्रक्रियाको बाँकी काम एक हप्ताभित्र सम्पन्न गर्न बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
