काठमाडौँ, भदौ १९ : उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले स्थानीय तहमा कानून बन्न नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको ‘सेजन अर्थनीति बहसअन्तर्गत उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी’ कार्यक्रममा उहाँले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । उहाँले नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिले बजार भ्रमण गर्दैमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने जनाउँदै संविधानले प्रत्येक वस्तु र सेवाको गुणस्तरको मानक तोक्न भनेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता समेत रहनुभएका अध्यक्ष बानियाँले स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन जारी गर्न नसक्न नै मुख्य समस्याको जड रहेको, बजार नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नेमा हालसम्म जम्मा सात वटा स्थानीय सरकारले मात्र रहेको र यस कानुनको घोषणा गर्न सकेको जानकारी दिनुभयो । ती नगरपालिकामा दमक, कलैया, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर नगरपालिका छन् ।
उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बजार अनुगमन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्नेलगायत बजार सम्बन्धित सबै कुराको निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट प्रत्यायोजन गर्नेदेखि बजार सर्वेक्षणको काम पनि त्यसैमार्फत हुने गर्दछ । ती सात नगरपालिकाले रु १५ लाख देखि रु ५० लाखसम्मको बजेट व्यवस्थापन मार्फत काम अघि बढाएको उहाँको भनाइ थियो ।
सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले उपभोक्ता हित र अधिकारसम्बन्धी प्रोटोकल जारी गरे पश्चात् नेपालमा पनि वि सं २०५४ र २०७५ मा उपभोक्ता ऐन बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो पटक संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको उहाँको भनाइ छ । “संविधानको मर्मअनुरुप स्थानीय तहमा आवश्यक कानून बन्न नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
