काठमाडौँ, भदौ २ : सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिमको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार मुकरर गरेको छ ।
जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिको सङ्क्रमण जोखिम विश्लेषणका आधारमा सङ्क्रामक ऐन, २०२० बमोजिम कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिइएको हो ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्य कर्मचारीले तोकिएका कार्यहरू घरबाटै सम्पादन गर्ने र त्यसको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने छ ।
प्रवक्ता डा.खतिवडाले कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले यसअघि गरेका निर्णयहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप व्याख्या गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ सङ्क्रमणसम्बन्धी सरकारका निर्णयहरू सुरक्षा प्रशासनले द्विविधा नराखी कार्यान्वयन गर्नेपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ नियन्त्रणका सम्बन्धमा सम्बद्ध मन्त्रालयले तय गरेका मापदण्ड र निर्णयहरू आदेश हो । यसको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । पालना गराउनु स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हो ।”
त्यस्तै, सरकारले देशका विभिन्न भागको बाढी पहिरोका घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारलाई दुई लाख रूपियाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद्का घटनामा परी एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रुपियाँ प्रदान गरिने भएको छ । त्यस्तै घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार, विपद्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसायसमेत नोक्सान भएमा प्रति परिवार (पाँच जनासम्मको) १५ हजार र सो भन्दा ठूलो परिवार भएको खण्डमा २० हजार रूपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यस्तै, विपद्बाट घर पूर्ण नष्ट भएमा वा सम्भावित खतराबाट जोगिन सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा एक लाख रूपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्वीकृति सरकारले विश्व बैङ्क समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको शेयर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, सासेक–विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट करिव २३ अर्ब ८८ करोड रूपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, नर्वे सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने करिब चार अर्ब १७८ करोड रूपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरिएको छ । राजदूत नियुक्त सरकारले नेपाल परराष्ट्र सेवाका तीन सहसचिवलाई राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी, पाकिस्तानमा तापस अधिकारी र जर्मनीमा रामकाजी खड्कालाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ ।
