काठमाडौँ, २० असोज : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
सोही अवसरमा सञ्चार सचिव पौडेलसँग मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा सञ्चार सचिव पौडेलसँग गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी (अर्याल), सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना, राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सन्दीप राई, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी बस्न्यात र विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई थप जिम्मेवार, परिणाममुखी र मापनयोग्य बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर तथा आदानप्रदान कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई औपचारिकतामा सीमित नगरी सम्बन्धित निकायको दैनिक कार्यसम्पादन र वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिको महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सम्बन्धित निकायले आफैँले लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालय सफल हुन मातहतका निकाय सफल हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सबै निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“जिम्मेवारी विधिमा बाँधिएर आउँछ । जिम्मेवार हुनु हाम्रो दायित्व हो, यो विकल्प होइन । हामीले गर्ने काम बाध्यकारी हो, हाम्रो दायित्व हो,” मन्त्री डा तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ।
उहाँले कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्झौतालाई वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिन सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले कार्यसम्पादन सम्झौतामा राखिएका लक्ष्य पूरा नभए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको स्मरण गराउनुभयो ।
सुशासनका सवालमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अपेक्षाअनुसारको कार्यसंस्कृति विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले त्यसमा सुधार गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
कुनै निकायमा काम गर्ने क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।
“सबै निकायले संस्थाको हितमा काम गर्ने हो र नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न काम गर्ने हो । यसका लागि हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका काम निर्धारित समयसीमाभित्र भए वा भएनन् भन्ने विषयमा निरन्तर मूल्याङ्कन गरिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सञ्चारसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले वार्षिक लक्ष्य, सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य तथा वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश लक्ष्य पूरा गर्न समयतालिकासहित अघि बढ्न कार्यसम्पादन सम्झौता महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
उहाँले सम्झौतामा उल्लेखित लक्ष्य र सूचकअनुसार परिणाम हासिल गर्न सबै निकाय प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यसअघि गत भदौ ३ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबिच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिने प्रमुख काम तथा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई समयसीमासहित परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच उक्त सम्झौता गरिएको हो ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो ।
कार्यसम्पादन सम्झौताले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रमलाई स्पष्ट नतिजा सूचक र माइलस्टोनसँग जोडेको छ । सम्झौतामा तोकिएका माइलस्टोन निर्धारित समयसीमाभित्र हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयका कामलाई मापनयोग्य परिणाम र उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोहीअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई सञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र रूपान्तरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्षका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
विभिन्न निकायसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सञ्चार पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच वृद्धि, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका सेवाको गुणस्तर सुधार, सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यसम्पादन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा राखिएका छन् । त्यस्तै, ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवाको पहुँच विस्तार, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच बढाउने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विषय पनि कार्यसम्पादन सम्झौताका प्रमुख सूचकमा समेटिएका छन् ।
देशभर आधुनिक दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई समेत सम्झौताले प्राथमिकता दिएको छ । फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार, टेलिफोन सेवाका प्रयोगकर्ता बढाउने तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच थप विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समेत गुणस्तरीय सञ्चार सेवामा जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । नागरिकका गुनासो सम्बोधन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्राप्त गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई चालु आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति काम गर्ने र कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । निर्धारित लक्ष्य र माइलस्टोनका आधारमा कार्यसम्पादनको निरन्तर मूल्याङ्कन हुने भएकाले सम्झौता मन्त्रालयको वार्षिक कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने महत्वपूर्ण आधार बनेको राससले जनाएको छ ।
