काठमाडौँ, १० असारः गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणबारे गठित उच्च स्तरी छानविन समितिको कार्यादेशबारे सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले सो समिति गठन र कार्यादेशका बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धानकार्यमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजीट भिसालगायत अन्य भिसा र सोबाट सृजित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गरी देहायका क्षेत्रमा केन्द्रीत रही सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।”
अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबीन गरी देखिने सशय समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।
उहाँले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदासहितको सुझाव पेश गर्ने पनि बताउनुभयो ।
“अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेश गर्ने र अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको आगमन तथा प्रस्थानमा समस्या सृजना हुन नदिन सम्बद्ध निकायबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्था बारेमा सुझाव पेश गर्नेछ”, कार्यादेशमा उल्लेख छ । अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरुप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेश गरिने छ ।
“भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिले बेहोर्नुपरेको समस्या तथा विदेशमा अवैधरुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सुझाव पेश गरिने छ”, कार्यादेशमा भनिएको छ । समितिले अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज र छिटो छरितो बनाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने र विदेश प्रस्थान तथा आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने कार्यादेशमा भनिएको छ ।
समितिले अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने र आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्ने, समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्ने छ । समितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागिको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समिति गठन गरेको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले समितिका सदस्यमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहनुभएको जानकारी दिनुभयो । समितिको सदस्यमा सहसचिव तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहनुभएको छ ।
‘भिजिट भिसा’ प्रकरण सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौँ, १० असारः सरकारले अध्यागमन र ‘भिजिट भिसा’ प्रकरण सम्बन्धमा पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सुरुमै सभामुखसँग समय माग गरी सांसदहरुले समसामयिक विषयमा राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त समितिका सदस्यमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहनुभएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिको सदस्यमा सहसचिवहरु तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहनुभएको छ ।
व्यवस्थापन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेबमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । यो विषयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच सहमति भएको थियो । प्रतिपक्षी दुई दलको असहमति
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिमा प्रतिपक्षी दुई दलले असहमति जनाएका छन् । गृहमन्त्री लेखकपछि धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद् डा स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिलाई आफूहरुले अस्वीकार गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा विगत १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्री उपर छानबिनको माग गर्नुभयो । “अहिले गठित समितिमा हाम्रो असहमति छ, यो समितिले न्याय दिन सक्दैन, यो राजनीतिक र सत्तास्वार्थभन्दा माथि हो, यस प्रकरणमा जो सुकै दोषी भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।बैठकमा आफ्ना धारणा राखेपछि दुई दलले बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
छानविन समितिको माओवादी केन्द्रद्वारा स्वागत
काठमाडौँ, १० असारः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले भिजिट भिसासम्वन्धमा सरकारले सोमवार गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिको स्वागत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आफ्नो मागअनुसार सरकारले सो समिति गठन गरेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन यसमा देखिएका समस्यालाई समयानुकुल सुधार गर्दै जानुपर्छ, व्यवस्था वा प्रणालीमा देखिएका समस्या जनाभावनाअनुसार सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।”
उपमहासचिव पुनले सो समितिले भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका दिगो समाधानका लागि गहिरो र निश्पक्ष छानविन गरोस भनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भिजिट भिसा प्रकरण सम्वन्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत काम गरिरहेको र राम्रो गर्नेमा आफ्नो पार्टी विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पूर्वमुख्य सिचव शङ्करदास वैरागिको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले समितिका सदस्यहरुमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहनुभएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिको सदस्यमा सहसचिव तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र), प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहनुभएको छ ।
एमाले युवा नेता एवं सांसद ठाकुर गैरेको भनाइ काठमाडौँ, १० असारः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुर गैरेले भिजिट भिसा प्रकरणमा सङ्लग्न सबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय मागरे बेल्दै उहाँले भन्नुभयो, “भिजिट भिसा प्रकरणले सिङ्गो नेपाल र नेपाली जनताको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, भिजिट भिसा प्रकरणमा जुन रूपमा नेपाली ठगिएका र सास्ती पाएका, त्यसबाट धेरै सम्पत्ति गुमाएका, यसबाट कोही पनि दोषी उम्कनु हुँदैन, कुनै पनि निर्दोष व्यक्ति उम्कन पाउनु हुँदैन ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरण छानविन प्रक्रियालाई कुनै अवरोध गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सांसद गैरेले भिजिट भिसा प्रकरणजस्ता काण्डलाई आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन कानुनगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो संसद्मा जनताका समसामयिक विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो, आर्थिक सङ्कट निवारणको विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो, बजेटबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने, सुशासन र समृद्धिको बारेमा छलफल हुनुपर्ने तर अन्य विषयमा छलफल भइरहको छ ।”
‘भिजिट भिसा छानविन समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नेमा विश्वस्तः काङ्ग्रेस सचेतक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नेमा आफू पूर्ण रुपमा विश्वस्त रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले सदन बहिष्कार गरेका प्रतिपक्षी दलहरुलाई उक्त समितिलाई विश्वास गरेर काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसरी सदन बहिष्कार गरेर कति दिन सम्म चल्छ ? ससंसदीय अभ्यासमा सरकारमाथि विश्वास नगरेर कसरी हुन्छ ?” प्रमुख सचेतक घिमिरेले समितिलाई साथ दिई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले त्यसो गरेमा जनताप्रतिको कर्तव्य पनि हुने उल्लेख गर्नुभयो । भिजिट भिसा प्रकरण सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संकलनः रासस
