काठमाडौँ, ३० जेठ : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो पछिल्ला वैदेशिक भ्रमण र त्यस अवसरमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता, सम्झौता र समझदारीलगायतका समसामयिक विषयहरूमा संसदीय समितिलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आजको बैठकमा उहाँले संविधान, परराष्ट्र नीति, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध एवं परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मार्गदर्शक सिद्धान्त, उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले भन्नुभयो, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली नागरिकका हकहित संरक्षणलगायत समग्र राष्ट्रियहितको प्रवद्र्धन गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट काम भइरहेको छ ।”
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो थाइल्याण्ड भ्रमण, बिम्स्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलनमा नेपालका सहभागिता र त्यसअवसरमा भएका द्विपक्षीय वार्ता र संवाद तथा सम्झौताका विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले यसबीचमा विदेशबाट नेपालमा भएका महत्वपूर्ण भ्रमण, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्बन्ध, बैठक र सहमाति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएका प्रशासनिक र अन्य गतिविधि, डायसपोरा, कामदारको हितसंरक्षण, सेवाप्रवाह एवं सुधारसहितका नियमित कामबारे पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले चौथो अन्तरराष्ट्रिय उच्चस्तरीय विकासका लागि वित्तीय सम्मेलनलाई गर्नुभएको भर्चुअल सम्बोधन तथा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मञ्चको ८१औँ सत्रमा नेपालको सहभागिताकाबारे पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफ्नो मानव अधिकार परिषद्को ५८औँ सत्रमा भएको सहभागिता, राइसिना संवाद, आठौँ इन्डियन ओसन सम्मेलनमा सहभागिता र ओमानको औपचारिक भ्रमण, जापान भ्रमण, सगरमाथा संवादको सफल आयोजनाका अवसरमा भएका वार्ता र उठाइएका विषयबस्तुबारे विस्तृतरुपमा पनि जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गत पुसदेखि चैत मसान्तसम्म राहदानी विभागबाट कूल चार लाख ५७ हजार १६८ थान राहदानी जारी भएको तथा यस अवधिमा रोमानिया, पोल्याण्ड, साउदी अरेबिया, युएई, कतार, मलेसिया र जापानमा थप घुम्ती टोली समेत खटाई राहदानीको सेवा प्रदान गरिएका जानकार दिइयो ।
सोही अवधिमा कन्सुलर सेवा विभागबाट दुई लाख ४८ हजार ५६७ कागजात प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिइयो । विदेशमा अलपत्र परेका, समस्यामा परेका, हराएका एवं मृत्यु भएका नेपाली नागरिक र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दर्जनौँ काम नियमित भइरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि समिति सदस्यहरु प्रभु साह, शिशिर खनाल, भीमप्रसाद आचार्य, सुनिता बराल, प्रेम सुवाल, गङ्गाराम चौधरीलगायतले उच्चस्तरीय भ्रमण र सगरमाथा संवादबाट नेपालले प्रत्यक्ष रुपमा नेपालले प्राप्त गरेको लाभका विषय केके हुन भनी जानकारी माग गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई सरल बनाइनुपर्ने, नेपालले छिमेकीसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न विशेष ध्यान पु¥याउनपर्ने, विदेशस्थित नियोगमा खटिएको कर्मचारीको कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेलगायत सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सभापति राजकिशोर यादवले वैदेशिक कूटनीतिक तरलताको अवस्थामा उच्चस्तरीय भ्रमणका विषयवस्तु समितिलाई पूर्वजानकारी गराउने र समितिबाट आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।
