काठमाडौँ, १० जेठ : सरकारले निरन्तर तथा छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म सक्ने गरी ४०८ बुँदे आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
बुधबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेल संयोजक रहेका तीन सदस्यीय समितिले खनाल आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार पारेको थियो । उक्त कार्ययोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन, छमहिने, एकबर्से, दुई वर्ष र तीन वर्षसम्मको कार्ययोजना तयार गरिएको छ । कार्ययोजनाले मौद्रिक नीति, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक संस्थान, कानुनी सुधार र क्षेत्रगत विकासलाई समेटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर स्थिर राख्न र तरलता व्यवस्थापन गर्ने, चार–आठ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सरकारी खर्च र करमा कटौती, कालोबजारी नियन्त्रण सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिने छ ।
यस्तै कार्ययोजना अनुसार १४ पुराना ऐन खारेज गरी नयाँ नियमनकारी ऐन ल्याइने, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको निजीकरण र जनकपुर चुरोट कारखाना खारेज गरिने छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् स्थापना र तथ्याङ्क कार्यालयको क्षमता वृद्धि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा आर्थिक सुधारका काम, सहजीकरण गर्ने निकाय, समयसीमा र उपलब्धि निर्धारण गरिएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार १४ वटा कानुन खारेज गर्ने सुझावलाई दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले तयारी गर्नुपर्ने भएका कारण उक्त कार्यायोजना लागु गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ ।
यस्तै कम्तीमा तीन महिनाका लागि पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने कार्ययोजना तीन वर्षभित्र पूरा गरिने उल्लेख छ ।वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्याउन र भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्ययोजना छ ।
सरकारले गत कात्तिकमा बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले वैशाखमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव कार्यान्वयनको विषय समेटेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो कार्ययोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आफूमातहतका सम्बन्धित विभागमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । त्यस्तै अनुगमन तथा निर्देशनको जिम्मेवारी पाएकालाई समेत त्यही अनुसार समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विश्वविद्यालयसहितलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले वैशाख २ मा कार्ययोजना बनाउन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गोविन्दबहादुर कार्की, कृष्णबहादुर राउत र रावस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य रहेको समितिले कार्ययोजना बनाएको थियो ।
