काठमाडौँ, ४ जेठ : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाप्रतिको आशङ्काहरुको निवारण तथा भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकासका लागि सम्वद्ध सबै पक्षका प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विशेष गरी आम नागरिकहरु विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने ठोस र नतिजामुलक कार्य सम्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसका लागि नेपाल बार एशोसिएशन, कानुन व्यवसायीहरु र अदालतले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘नेपालको संविधानले न्याय पालिकालाई नागरिकका हक, अधिकारको संरक्षण तथा सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति एवम् विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गहन जिम्मेवारी सुम्पेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ड राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारीको सक्षमतापूर्वक, निर्भयका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाले आफ्नो समग्र प्रयासहरु केन्द्रित गर्दै आएको छ ।,’’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘यस कार्यमा नेपाल बार एशोसिएशन र कानुन व्यवसायीहरुको भूमिका समेत त्यत्तिकै अहम् र अपरिहार्य रहन्छ । त्यस प्रकारको भूमिका र जिम्मेवारीको विषयमा सम्मेलनमा गहन छलफल र विमर्श हुने नै छ । वास्तवमा विधिको शासन, सुशासन, संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिका एक अर्काका परिपुरक र अन्तरसम्बन्धित अवधारणा वा मान्यताहरु हुन् ।’’
अदालत र बार एशोसिएशन तथा न्यायाधिश र कानुन व्यवसायीहरुको भूमिका केही फरक रहेपनि सबैको लक्ष्य वा गन्तव्य न्यायको सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूति रहेको औंल्याउनुहुँदै उहाँले आपसी सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा भइरहेको भन्दै त्यसमा सुझाव दिन पनि नेपाल बार लगायत सम्वद्ध सबैमा आग्रह समेत गर्नुभयो ।
‘‘संविधान र आम नागरिकको न्यायपालिका प्रतिको अपेक्षा भनेको स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादन नै हो । सुशासन, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व लगायतका मूल्य, मान्यताको पवर्द्धन गर्दै त्यसलाई अनुभूतिको तहमा पु¥याउने कार्य पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । विशेषगरी आम नागरिकहरु विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने ठोस र नतिजामूलक कार्य सम्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता नै हो ।,’’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘न्यायपालिकाप्रतिको आशङ्काहरुको निवारण तथा भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकासका लागि हामी सबैका प्रयासहरु त्यसतर्फ मुखरित हुनुपर्दछ । मैले यसभन्दा अगाडि पनि भन्दै आएको छु कि अदालत र बार एशोशिएशन तथा न्यायाधिश र कानुन व्यवसायीहरुको भुमिका केही फरक रहेपनि सबैको लक्ष्य वा गन्तव्य एउटै हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जन आस्थामा आधारित न्याय पालिका विनाको कानुन व्यवसायी तथा सवल व्यवसायिक र सुदृढ कानुन व्यवसायी बिनाको न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।’’
त्यस अवसरमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ड राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको भूमिकालाई सशक्त बनाउन नेपाल बारले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई उचो नबनाएसम्म हामी कोही पनि विश्वासिलो बन्न सक्दैनौं । न्याय सुधारको प्रक्रियालाई योजनावद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउन न्याय पालिकाले २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । योजनावद्ध सुधारको यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आगामी साउनदेखि लागू हुने परी पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा भइरहेको छ ।’
