काठमाडौँ, जेठ २७ : उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेशागत क्षमता अभिवृद्धिलाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
रक्षा मन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनालाई समयानुकूल दक्ष, आधुनिक, थप व्यवसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई गुणस्तर बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिदै बजेट व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजित बजेट छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिदै यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले नेपाली सेनामा बजेट वृद्धि गरिएको सांसदहरुको धारणामा सत्यता नभएको स्पष्ट पार्दै आगामी आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ३ दशमलव ४५ प्रतिशत हिस्सा मात्र रक्षामा विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । यो बजेट आँकडा गत दुई वर्षकै हाराहारीमा रहेको समेत मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भौगोलिक सिमानालाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था, मुलुकको भू–परिवेश, प्राकृतिक दुर्घटना, रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको निर्माणलगायत क्षेत्रमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपाली सेनाको संख्याको विषयमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिर्दै सबल, सक्षम, व्यवसायिक र दरिलो राष्ट्रिय सेनाले नै देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई जोगाउन र मुलुकमा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।उहाँले भविष्यमा प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै नेपाली सेनाको संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
“नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा नै हो” प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै रक्षा मन्त्री पोखरेलले मङ्गलबार भन्नुभयो, “तर सेनाको शान्तिकालीन भूमिका र अन्य अवस्थाको भूमिका फरक हुन्छ । नेपाली सेनाले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीभित्र रहेर निरन्तर सिमानाको सुरक्षा र निगरानीको कार्य गर्दै आइरहेको छ ।”
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्य अवस्थामा सीमानाको निगरानी राख्ने कार्य अर्ध सैनिक फौजबाट गरिने प्रचलन अनुसार नेपाली सेनाको समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट सीमा सुरक्षा हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाली सेना जुनसुकै समयमा तथा अवस्थामा सीमा रक्षाको लागि खटिन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको प्रयोगबारे उठेको प्रश्नमाथि जवाफ दिदै संविधानले नै नेपाली सेनालाई आवश्यकताअनुसार विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शान्तिकालीन अवस्थामा सेनालाई राज्यले आवश्यक ठानेको अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्नसक्ने नीति अनुसार नै सेनालाई विपद् व्यवस्थापन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा संलग्न गराइएको हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “ठूला र रणनैतिक महत्वका पूर्वाधारहरू निर्माणमा मात्र निश्चित समयका लागि नेपाली सेनालाई संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।” उहाँले विकास निर्माणमा नेपाली सेनाको संलग्नतालाई सेनाको रुचि वा क्षेत्राधिकार विस्तारको विषयका रुपमा नलिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले सडक निर्माणमा नेपाली सेनाको संलग्नता करिब छ दशक लामो रहेको चर्चा गर्दै विकट पहाडी जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने जिम्मेवारी अन्तर्गत हालसम्म एक हजार १८२ किलोमिटर सडक निर्माण गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
