जनताको आशा बचाउन गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

  पुष १२, २०८०

काठमाडौँ, १२ पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको आशा बचाउन गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलका क्रममा उहाँले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जिम्मेवार निकायले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई पालना गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताउनुभयो । “हाम्रो जिम्मेवारी राष्ट्र बनाउनु छ, जनताको आशा बचाउन पनि हामीले गम्भीररूपमा काम गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोला, हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भने ठाउँ ओगटिरहन जरूरी छैन, यसमा प्रष्ट हुनुहोला ।”

आफूले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । देशवासीका नाममा हालै गरेको सम्बोधन अक्षरशः लागू गरिने उहाँको भनाइ थियो । अब कामका आधारमा मन्त्री तथा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “म अलि उदार भएँ, मन्त्रालयलाई सहज छाडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा पनि छु । देशवासीका नाममा भएको सम्बोधनका क्रममा व्यक्त विषयलाई आत्मसात् गर्नुहोला ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले आजै आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनःसंरचना गर्ने उद्घोष गर्दै अन्य काम पनि क्रमशः अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । सरकारको काममा प्रभावकारिता ल्याउन मन्त्रालयगत छलफल थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने सङ्कल्पका साथ छलफल प्रारम्भ गरिएको बताउनुभयो । “मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन्, यसमा सचेत हुनुहोला”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको, नागढुङ्गा सुरूङमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक विस्तार र कालोपत्र गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । जुनसुकै विकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री ज्वालाले स्रोत सुनिश्चिततामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमी नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रष्ेठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको तथा सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दबाब बढिरहेको बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले मन्त्रालयमार्फत प्रदान गरिने सेवाप्रवाहका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको उल्लेख गर्दै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरणको अवधारणाअन्तर्गत नियमावलीको मस्यौदाको काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन

१. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका समग्र काममा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार ल्याउन मन्त्रालयको तत्कालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्नुहोला ।

२. दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँचमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने सडक कालोपत्रे गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि विशेष योजना तयार गर्नुहोला ।

३. आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनौट र प्राथमिकता हुने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित पनि भइसकेको छ । साना लागतका योजनाहरूमा संघीय सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई हटाउनुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा छनाेट भएका योजनाका हकमा पछि कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा छनाेट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीका काम शीघ्र सम्पन्न गरेर समयमै ठेक्का गर्ने व्यवस्था गर्नुहोला ।

४. चालु आयोजनामा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने, पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने र ठेक्का लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुहोला ।

५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रियस्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्वन्धमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला ।

६. निर्माणाधीन योजनाहरूको वस्तुगत विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको विकल्पसहित तीव्र गतिमा निर्माणको लागि कार्ययोजना तयार गर्नुहोला ।

७. आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुछ। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख–पोल–पाइप लगायतका युटिलिटी हटाउन, स्थानीय निर्माण सामग्री प्राप्ति जस्ता कार्यमा परेका कठिनाइका विषयमा तत्काल कानुनी एवम् प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेछ। यसका लागि कानुन संशोधन लगायतका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहोला ।

८. सम्पन्न भइसकेको कामको दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयले थप बजेट ब्यवस्थापन गर्नु नै पर्छ । काम भइसकेपछि पनि समयमै दायित्व भुक्तानी नदिँदा एकातिर सरकारी निकायप्रतिको विश्वासको सङ्कट पैदा हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या हुन्छ । समयमै कामको भुक्तानी, जायज कारणबाट गरिदिनुपर्ने म्याद थपमा सहजीकरण र अन्य आवश्यक समन्वय गरी चालु ठेक्काका काम सम्पन्न गराउनतर्फ प्राथमिकता दिनुहोला ।  आवश्यक सहजीकरण गर्दा पनि हेलचक्र्याइँ गरी काम नगर्नेको ठेक्का तोडी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुहोला ।

९. सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुहोला । सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहुनेछ ।

१०. भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान आवश्यक छ । यातायात सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको सडक सुरक्षा अडिट गरी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र “ब्ल्याकस्पट” पहिचान गर्ने र बारम्बार दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकता साथ मर्मत सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला ।

११. हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने राणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्नुहोला ।

१२. सवारी चालक अनुमति पत्र समयमै सेवाग्राहीले नपाउँदा ठूलो जनगुनासो हुने गरेको छ । स्मार्टकार्ड छपाइमा भएको ढिलाइले व्यवस्थापकीय कमजोरी दर्शाउँछ । यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई थप स्मार्टकार्ड छपाइ गर्ने र समयमै सेवाग्राहीलाई वितरणको विशेष योजना बनाई काम गर्नुहोला ।

तपाईको प्रतिक्रिया