कास्की, २४ कात्तिक – पोखराको बीच भागबाट बग्ने फिर्के खोला मिचेर बनाएर संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना जारी गरेकोमा उच्च अदालत पोखराले रोकेको छ । फिर्के तमु समाज लगायतले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश रिटमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलन राईको एकल इजलासले शुक्रवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विभिन्न सङ्घ–संस्था तथा व्यक्ति गरी १३ निवेदक रहेको रिटमा पोखरा महानगरपालिकासमेत पाँच जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । अदालतले तत्काल पोखरा महानगरको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा कारण देखाउनू भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले जानकारी दिनुभयाे ।
महानगरपालिकाले भवन निर्माण संरचना बनाउँदा यसअघि नक्सापास गरेको स्मरण गराउँदै भत्काउनुपर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकहरूको जिकिर छ । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल, अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गर्नुभएकाे थियाे ।
फिर्के खोलाको खोलाघरभित्र बनेका संरचना हटाउन कात्तिक १० गते पोखरा महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । पोखरा वडा १८ को अँधेरीकुना मुहान भई पोखरा–६ गाईघाटकाे फेवातालमा गएर मिसिने फिर्के खाेला महानगरका वडा २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ भएर बग्ने गर्दछ ।
फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र एक सय ६० संरचना बनेका छन् । तीमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहितका सङ्घ–संस्थाले संरचना बनाएका छन् ।
