पाटन (ललितपुर), १५ असोज : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खांनले मूल्यवृद्धिको चपेटामा उपभोक्ता पर्नु नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको उपभोक्ता अधिकारका समसामयिक विषयउपरको छलफल तथा अन्तरक्रियामा समिति सभापति खांनले उपभोक्ता अधिकार र हितका लागि कतैबाट खुट्टा कमाउन नहुने भन्दै समितिको दायराभित्र रहेर जनहितमा काम गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो ।
“चाडपर्व आउँदा मात्रै उपभोक्ताको सवाल उठ्ने गरेको छ । उपभोक्ताको हकहितसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा सधँै अनुगमन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ”, सभापति खांनले भन्नुभयो ।
उहाँले कालाबजारी, ठगी र महङ्गी रोक्न उपभोक्ता अधिकारका लागि देशभित्रै उत्पादनतिर पनि जोड दिनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका साथै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न तीनै तहका सरकारहरु, जिम्मेवार सरोकारवालाहरुको साझा दायित्व र साझा जिम्मेवारी हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै उपभोक्ता हितका सन्दर्भमा तथ्यका आधारमा सल्लाह र सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसक्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन सकेको छैन भन्दै यसका लागि सरकारबाट पहल हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिबाट सरकारलाई निर्देशन दिन आवश्यक छ, उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसक्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन सकेको छैन, उपभोक्ता ठगिनु भएन, मार खानु भएन”, अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो ।
उहाँले ४३ वर्षअगाडि अनुगमन गर्दा पनि चिनीको समस्या भएको र अहिले पनि उस्तै समस्या रहेको भन्दै यस विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठकुरले संविधानको धारा ४४ मा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने व्यवस्था प्रस्ट भएको जनाउँदै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७८ र उपभोक्ताको मानव अधिकार अनुगमन निर्देशिका २०७९ अनुसार हक अधिकारका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मानव अधिकार आयोगको भूमिका रहेको बताउँदै पर्याप्त रुपमा काम गर्न मानव अधिकार आयोगले क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन भन्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अन्य कामको जिम्मेवारीमा पनि रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी तोकिदिँदा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन भन्दै जिम्मेवारीमा रहेका आ–आफ्नो क्षमताअनुसार सबै लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता आनन्दराज पोखरेलले नागरिकमा परिवर्तनको महसुस हुन सकेको छैन भन्दै अझै पनि सामान खरिदबिक्री गर्दा बिल बीजक जारी गर्ने परम्परा नभएको बताउनुभयो । उहाँले थोक बिक्रेताले म्याद नाघेका सामग्री फिर्ता नलिने समस्या रहेको, व्यापारीहरुले खाद्य र अखाद्य पदार्थ एकै स्थानमा राख्ने गरेको जनाउनुभयो ।
उहाँले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कानुनका दायरा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भन्दै कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरणा आवश्यक रहेको, पूर्वाधार र जनशक्ति अस्थायी र अस्थिर भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा विभागीय स्तरबाट क्षतिपूर्ति र कारबाही गर्न सक्ने प्रभावकारी व्यवस्था नभएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
