काठमाडौं, जेठ १५ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । गत वर्ष चालू आवका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेश भएको थियो ।
कूल वार्षिक विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४ दशमलब ४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३ दशमलव ९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७९करोड अर्थात् ११ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा रु पाँच खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
यसैगरी आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । गत वर्ष चालू आवका लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेश भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड
राससका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गरिने बताउनुभयो । त्यसका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदार स्वदेश फर्किएपछि सिर्जना भएको रोजगारीका अवसर नेपालीले नै पाउने गरी सीप विकास तालीम र प्रविधिको पहुँच पु¥याउने प्रबन्ध मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, पलम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई व्युटीसियन, कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन् गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धका माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ’को भावनाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य र सर्वव्यापी
सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवनचक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले हालसम्म दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह र वडामा केन्द्र विस्तार गरिनेछ ।
सरकारले शुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक बीमा कार्यक्रमबाट तीन लाख व्यक्ति लाभान्वित भइसकेका छन् । आगामी वर्ष थप तीन लाखलाई सो सेवा उपलब्ध गराइनेछ । चालू आवमा तीन लाखले विपन्न स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेकामा आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले सो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने
सरकारले सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कानूनमा संशोधन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
