काठमाडौं, २७ भदौ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले दीर्घकालीन सोच तय गरेको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल भ्यूजको दोस्रो वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न समाजवादप्रति प्रतिवद्ध समृद्व राष्ट्र निर्माण गर्ने अभिभारा सुम्पिएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संविधानको व्यवस्था र भावनालाई हृदयङ्गम गरी नेपाल सरकारले योजनावद्ध रूपमा समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालीन सोच तय गरेको छ।’
प्रत्येक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत विषयलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । ‘समृद्धिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा सन् २०२६ मा नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी सोहौं योजनाको निर्माण सुरु हुने जानकारीसमेत गराउनुभएको छ। ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने सोचका साथ आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी सोह्रौं योजनाको निर्माण सुरू भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा उपलब्ध जलस्रोत, कृषि, भूमि, वन पैदावार जस्ता प्राकृतिक स्रोतको दिगो विकास, उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार र क्षमता विकास, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र लगानीको वातावरण निर्माण, आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारीका अवसरमा वृद्धि र आर्थिक विकासमार्फत् समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रचुर सम्भावना छ ।’
विभेद र उत्पीडनको अन्त्य, सुशासन, समानता र सामाजिक न्याय हामीले खोजेको समृद्धिका परिपुरक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिलेका प्रमुख चुनौती उपभोगमुखी आयात, न्युन निर्यात र अन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर रहेको बताउनुभएको छ । ‘निरन्तर र अनपेक्षित न्युन आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या, न्युन उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, औद्योगिक क्षेत्रको सङ्कुचन, उपभोगमुखी आयात, न्युन निर्यात क्षमता, बढ्दो व्यापार घाटा र आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।
समृद्धि हासिल गर्ने प्रयासमा देखिएका नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत अवरोधको पहिचान, सम्बोधन, निराकरण र संरचनात्मक रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य गर्न र नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र गेम चेञ्जर प्रोजेक्टहरूको समयमै कार्यान्वयन गर्नसके आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तसर्थ, सरकारको सम्पूर्ण नीति, योजना र ध्यान यसै दिशामा केन्द्रित गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।
