जनकपुरधाम, ६ भदौ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड) ले सिफारिस गरेका महिला अधिकारसम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
जनकपुरधाममा आज आयोजित विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) एवं सिडको सुझाव कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिकासम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा सरोकारवालाले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ अन्तर्गत महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने समितिमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका सदस्य बन्दना राणाले सिड समितिले नेपालको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि निष्कर्ष टिप्पणीमा दिएका विभिन्न सुझाव कार्यान्वयमा सबै गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
“सिड समितिले महिला समानता प्रवर्द्धन गर्न र महिलाविरुद्धको विभेद अन्त्य गर्न महासन्धिको धारा एकदेखि १६ अन्तर्गत विभिन्न २१ विषयमा सुझाव दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीन तहका सरकारको हो”, राणाले भन्नुभयो, “सरकारले आफ्ना कानुन, नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत ती विषयको कार्यान्वयन र त्यसका लागि सरोकारवाला नागरिक समाज तथा नागरिक तहबाट खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभा, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सदस्य अन्जना पण्डितले नेपालमा कानुनी व्यवस्थाको अभाव नभए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जटिलता रहेकाले महिलाले हरेक क्षेत्रमा समस्या भोग्नुपरिरहेको बताउनुभयो । “नेपालको संविधानले महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई आधारभूत मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ तर त्यसको कार्यान्वनमा व्यवहारगत समस्या छन् । त्यसैले ती समस्या समाधानका लागि सरकार, राजनीतिक र सरोकारवाला सबै संवेदनशील हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) का मधेस प्रदेश प्रमुख डा नरेन्द्र मिश्र, केन्द्रीय प्रतिनिधि समिर घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रिंकु मिश्रलगायतले महिला मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले विश्वव्यापी रुपमा गरेका प्रतिबद्धताको अक्षरशः पालना पर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी अन्तक्र्रियामा सहभागीले मधेस प्रदेशमा बढिरहेको महिला हिंसा, हरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद् अन्त्यका साथै डरलाग्दो गरी बढेको आत्महत्या निरुत्साहनका लागि विशेष योजनासहित कार्यक्रम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सिड समितिले नेपालले विभेदकारी संवैधानिक र कानुनी प्रावधान खारेज गर्न, अन्तरवर्गीय र बहुविभेदको सामना गरिरहेका महिलालाई लक्षित गरी वित्तीयः सहयोग र आमरुपमा बोलिने भाषामा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन, जबर्जस्ती करणी र अन्य यौनजन्य कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था खारेज, महिला नेतृत्वलाई स्थानीय तहबाटै विकास गराउन लक्षित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
