काठमाडौँ, १० साउन : चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)लाई जथाभावी सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना सिट तोक्नेजस्ता कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सिटिइभिटीलाई नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी सिट सङ्ख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्नेजस्ता कार्य नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आयोगले यसअघि नै चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धनका लागि सिफारिस गरिसकेको, विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट निर्धारण गरिसकेकाले सिटिइभिटीलाई फेरि पनि त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फको शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ का लागि सिट निर्धारणसहितको विवरण प्रकाशित गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । “चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयबिना नै सिटिइभिटीबाट चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने, शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संस्था निर्धारण गर्ने, प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नेजस्ता कार्य राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी गैरकानूनी कार्य सिटिइभिटी (परिषद्)ले गरेको देखियो”, सदस्य सचिव काप्रीले भन्नुभयो ।
आयोगको ऐन र नियमावलीका बारे सिटिइभिटीलाई पत्रमार्फत आयोगबाट पटकपटक जानकारी गराउँदागराउँदै पनिसङ्घीय संसद्ले बनाएको ऐन तथा सरकारले बनाएको नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी सिटिइभिटीले नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्ना सिट संस्था तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को जबर्जस्तीरूपमा अपव्याख्या गर्ने, आयोगको निर्देशन पालना गर्न नपर्ने भनी आयोगमा पत्राचार गर्नेजस्ता सिटिइभिटीबाट भए गरिएका काम कारबाहीप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उहाँले जनाउनुभएको छ ।
आयोगबाट सम्बन्धन सिफारिस नभएका, आयोगबाट सिट सङ्ख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनका लागि विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएका ती विद्यार्थीको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्तासमेत नहुने हुँदा त्यसप्रति सजग रहन अभिभावक, विद्यार्थी र सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई समेत आग्रह गरेको छ ।
आयोगबाट अपग्रेड नगरिएका, सम्बन्धन प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थाले आयोगले विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा ती संस्थालाई कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन आयोग बाध्य हुने र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने आयोगको कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको सदस्य सचिव काप्रीले जानकारी दिनुभयो ।
त्रिविले प्रश्नपत्र त्रृटिबारे छानबिन गर्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले परीक्षामा प्रश्नपत्र फरक परेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भएको छ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) का परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले प्रश्नपत्र त्रृटिका सम्बन्धमा छानबिन गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रश्नपत्र फरक परेको आधा घण्टाभित्र सबै परीक्षा केन्द्रमा पुनः पर्यटन विकासको परिचय प्रश्नपत्र परीक्षार्थीलाई उपलब्ध गराइएको परीक्षा नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
उनान्तीस वटा ऐच्छिक विषयमध्ये कुनै दुई वटा विषय छनोट गर्नुपर्ने कारण परीक्षाको अवधि छोटो बनाउन साउन ४ र साउन ८ गते दिन ऐच्छिक प्रथम र ऐच्छिक द्वितीय विषय छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार दुवै दिन २९ वटै विषयको प्रश्नपत्र सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा पठाइएकोमा साउन ८ गतेको प्रश्नपत्र पर्यटन विकासको परिचय विषयमा आधुनिक भारतको इतिहास विषयको समावेश हुन गएको अवस्थाले घटना घट्न गएको उहाँले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परीक्षा नियन्त्रक जोशीले उक्त घटना परीक्षा अवधिमै समाधान भइसकेको भन्दै देशभरिका ३० वटा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा आठ सय ६९ परीक्षार्थीलाई परीक्षा सञ्चालनमा पुग्न गएको अप्ठेरो परिस्थितिमा पनिकाको ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ । (रासस)
