खोटाङ, ३२ जेठ : खोटाङका तीन स्थानीय तहमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक लगानीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा रावाबेँसी गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएको हो ।
फलफूल बालीको बगैँचा विस्तार गरी फलफूल तथा काष्ठफलको उत्पादन वृद्धि गर्दै मूल्य शृङ्खला प्रवर्द्धनमार्फत ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने कृषकका लागि रोजगारी सिर्जना गरेर कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको जनाइएको छ । पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाअन्तर्गत कागतीबदाम (एलमोण्ड), घिउफल (एभोकाडो), सुन्तला जातका फलफूल (कागती, सुन्तला, जुनार आदि), स्याउ, किबीफल, ओखर, म्याकाडेमियानट्स, चुच्चे ओखर (पिकानट्स) र तरकारी बाली तथा पोषणयुक्त बालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
आयोजना सञ्चालन गर्न एउटा क्लस्टर (भेग) मा २० रोपनी अर्थात एक हेक्टर जमिनमा अनिवार्य खेती गर्नुपर्ने जनाइएको छ । एउटै व्यक्तिको २० रोपनी जग्गा भएमा एउटै व्यक्ति तथा थोरैथोरै जग्गा भएमा बढीमा पाँच जना कृषकलाई समेटेर एउटा क्लस्टर बनाउन सकिने आयोजना प्रमुख एवं कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरका निर्देशक प्रकाशकुमार डाँगीले जानकारी दिनुभएको छ ।
आयोजना सञ्चालनका लागि कृषक तथा कृषक समूहले रु ५० लाखभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको खण्डमा ५० प्रतिशत तथा रु ५० लाखभन्दा कम लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको खण्डमा ४० प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध गराइने आयोजनाले जनाएको छ । आव २०८०/८१ देखि सुरु हुने पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना सात वर्षसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
आयोजना सञ्चालनका लागि जिल्लाका तीनवटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कृषि शाखा प्रमुख र सरोकारवाला निकायलाई बिहीबार कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेर आयोजनाका बारेमा जानकारी दिइएको छ । गोष्ठीमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व जग्गा, माटोको अवस्था, कृषकको मागलगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आयोजना सञ्चालन गर्दा रैथाने प्रजातिका फलफूललाई समेटेर सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले सुझाव दिनुभएको छ । “हाम्रो खोटाङको एउटै वडामा करोडौँको लिची उत्पादन हुने गरेको छ । लिची, नास्पाती, अम्बालगायतका रैथाने प्रजातिका फलफूललाई प्रवर्द्धन गर्न सके कृषकले राम्रो आम्दानी लिनसक्थे”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म यसप्रति कसैको ध्यान गएको छैन । आगामी दिनमा ती रैथाने प्रजातिका फलफूललाई समेटेर प्रवर्द्धनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
आयोजना सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका उपप्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरिने जनाइएको छ । समन्वय समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधि, आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रतिनिधि, कृषक सहजकर्ता सदस्य रहनेछन् भने, सम्बन्धित स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोजना सञ्चालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई÷दुई जना कर्मचारी खटाइने कृषि आयोजना प्रमुख डाँगीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीले पाउने सेवा तथा सुविधा आयोजनाले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । (रासस)
