काठमाडौं, १४ वैशाख : सरकारी निकायले सरकारी स्रोतको कसरी दुरुपयोग गर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुकले आर्थिक संकट खेपरहेको समयमा पनि भत्ता खानकै लागि बजेट रकामान्तर गराएर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५ लाख रुपैयाँ भत्ता खानकै लागि बजेट रकामान्तर गराएको हो । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकअनुसार सूचना वर्गीकरण कार्य सम्पादनका लागि बस्ने बैठकका सदस्यहरूलाई बैठकभत्ता भुक्तानी गर्न उक्त रकम अवण्डा शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविधिको शीर्षकबाट उक्त रकम रकमान्तर गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायसहितका सरकारी कार्यालयको लागि चालू खर्च गर्न छुट्याइएको बजेट हुँदाहुँदै थप खर्च गर्न यस्तो रकमान्तर भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको लागि ५९ लाख रुपैयाँ थप रकम चालू खर्चको लागि चैत महिनामै रकमान्तर गरिदिएको छ । यसको अतिरिक्त बैठक भत्ताको लागि समेत थप रकम रकमान्तर गरेर उपलब्ध गराइरहेको छ ।
सरकारी निकाय अन्तर्गतका संस्थान र निकायहरूमा बैठक भत्ताकै लागि कार्यालय समयभन्दा अगाडि र पछाडि बैठक बस्नु नयाँ होइन् । कार्यालय समयपछि बैठक बस्दा भत्ता पाइने भएकोले सार्वजनिक संस्थानमा बस्ने अधिकांश बैठक कार्यालय समयपछि मात्रै हुने गरेको छन् । सरकारी कर्मचारीले भत्ताका लागि बस्ने बैठक र बैठक भत्ता लिनकै लागि रकमान्तर गर्ने गरेका छन् ।
