काठमाडौैँ, ५ चैत : नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ३९ ओैँ प्राज्ञसभाले प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी गत फागुन ११ गतेको प्रज्ञा परिषद्ले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ । सभाले प्राज्ञहरूको कार्यविभाजन र विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी परिषद्बाट भएका निर्णय पनि अनुमोदन गरेको छ । प्रतिष्ठानका संरक्षक एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको आतिथ्यतामा सोमबार भएको सभाले परिषद्का निर्णय अनुमोदन गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिष्ठानमा नयाँ नेतृत्व आएपछि यो पहिलो सभा ९बैठक० बसेको हो । प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईले सभाका निर्णय छिट्टै व्यवस्थितरूपमा सार्वजनिक हुने जनाउँदै आजीवन सदस्यको दोहोरो सुविधा रोक्ने विषयमा प्रतिष्ठानको निर्णय अनुमोदन भएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको सम्बन्धमा त्यहाँ प्रतिष्ठानले आफ्नो विषय स्पष्ट पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो निर्णय यथावत् छ । अदालतबाट कुनै फरक आदेश आएमा त्यसअनुसार गर्ने कुरा भई नै हाल्छ । अहिलेलाई परिषद्को निर्णय अनुमोदन हुने नै भयो ।” उहाँले नेपालको सम्पूर्ण साहित्य, भाषाभाषी, संस्कृतिको प्राज्ञिक खोज–अनुसन्धान गर्दै नयाँ संस्कृति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिष्ठानविरुद्ध प्राडा वासुदेव त्रिपाठीसहित ११ आजीवन सदस्यले दिएको रिट निवेदनका सम्बन्धमा कूलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव र प्रज्ञापरिषद्का सदस्यलगायतलाई आजीवन सदस्यता वृत्ति रोकेका सम्बन्धमा परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश किन हुनुनपर्ने भनि आज छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारी सेवा वा निकायको तलब÷सुविधा वा निवृत्तिभरण पाउने आजीवन सदस्यलाई प्रतिष्ठानले भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको हो भने त्यस्ता आजीवन प्राज्ञ सदस्यले आफूहरूको प्राज्ञिक योगदानका आधारमा दिइएको सम्मानवृत्ति पाएकाले त्यसलाई दोहोरो सुविधा वा पारिश्रमिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य प्राडा त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आरडी ‘प्रभास’ चटौत ९राजेश्वरीदत्त चटौत०, अशेषकुमार मल्ल, डा धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी ९तुलसी दिवस० र शशीविक्रम शाहका तर्फबाट आकाश ढकालले गत चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
आजीवन सदस्यताका सम्बन्धमा प्रतिष्ठानविरुद्ध घनेन्द्र ओझाले दिएकोे रिट निवेदनको मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको छ । सभामा मन्त्री किरातीले नेपाली समाज इतिहास र संस्कृतिको पुनर्लेखन गर्दै समाजवादी संस्कृतिलाई अङ्गिकार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो भने भाषा आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुर, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयाल, नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपति नारदमुनि हार्तम्छाली, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति निशा शर्मालगायतले सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा र सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । रासस
