काठमाडौं, वैशाख २६ : सरकारले जलविद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रमा कडाई गर्ने संकेत गरेको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् उत्पादन अनुमति वितरण सहज हुँदा भएको लगानीसमेत जोखिमपूर्ण र विद्युत् उत्पादन पनि अनिश्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयले लगानीकर्ता चयनमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा जलविद्युत क्षेत्रमा खराब मानसिकता र प्रवृत्तिका मानिस पनि प्रवेश गरेको पाइएको र उनीहरुका व्यवसायिक लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने अवस्था आउन लागेकाले त्यस्तो विशेष ध्यान दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत् नियमन आयोगको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘विगतमा जसरी अव सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दैमा सजिल्यै जेनेरेशन लाइसेन्स दिईने छैन, काम गर्नसक्नेलाई मात्र दिइनेछ ।” मन्त्री पुनले प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय काम गर्ने इमान्दार लगानी कर्तालाई भने सरकारले स्वागत गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । इमान्दार लगानीकर्ता र स्वच्छ लगानीका लागि पारदर्शी तवरले सहजीकरण गर्न तयार रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
विगतमा बैंक, बिमा कम्पनी र सहकारीमा जनताको लगानी डुब्ने समस्या देखिएपछि सरकार कडा नियमनमा गएजस्तै अव जलविद्युत् क्षेत्रलाई पनि कडा नियमन र मापदण्ड बनाएर खराब लगानी रोक्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालमा उत्पादित विजुलीको अन्तर्राष्ट्रिरय बजार खोज्न निजीक्षेत्र पनि अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो ।
विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेर सरकारले ल्याएको विद्युत ऐन संसदमा विचाराधीन छ । सो ऐनमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न असहज हुने प्रावधान पाइए पुनर्विचार गर्न सरकार तयार रहेको औल्याउनु भयो । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड लाइन हटाउन कार्यमा तदारुकता देखाउन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत सेवालाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेल्न नियमन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
