काठमाडौं, वैशाख २३ : कोभिड १९ का कारण रोकिएका र निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको म्याद थप्न व्यवसायीहरू सक्रिय भएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली (दसौँ संशोधन) स्वीकृति गरी वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरू म्याद थप्न सक्रिय भएका हुन् । करिब एक हजार पाँच सय व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिन लागेको बताइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौँ र नवौँ संशोधनपछि छुटेका करिब पाँच सय आयोजनाको म्याद थप्न बाँकी छ । २०७६ जेठ २३ पछि २०७७ वैशाख १४ सम्म ठेक्का सम्झौता भई काम अगाडि बढेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई एक वर्षसम्म सम्झौता विस्तार गर्न सकिनेगरी नियमावली संशोधन भएपछि व्यवसायीहरूलाई राहत भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार यस व्यवस्थाबमोजिम करिब एक हजार पाँच सय आयोजना लाभान्वित हुने छन् । संशोधन भएको २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिएका आयोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा थप गरिने व्यवस्था छ ।
महासङघका अनुसार आठौँ र नवौँ संशोधनपछि छुटेका आयोजनाले पनि अहिले म्याद थप्न पाउने छन् । अधिकांशले पहिल्यै थपेको तर केहीको बाँकी रहेको दाहालको भनाइ छ । केही भने निवेदन दिएर पनि बाँकी रहेका थिए ।
उहाँले भन्नुभयो, “म्याद थपका लागि पहिला निवेदन दिएकाको हकमा एक महिनाभित्र निर्णय भइसक्नुपर्छ र अहिले दिएकाको हकमा पनि त्यही हो, बाँकी रहेका व्यवसायीलाई हामी थपका लागि अनुरोध गरिहेका छौँ । उहाँहरू गइरहनुभएको छ ।”
बन्दाबन्दीका कारण आयोजनाका काम ठप्प भएपछि निर्माण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको महासङ्घले बताउँदै आएको छ । बैङ्कको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा व्यवसायीहरू पलायनको अवस्थामा पुगेको दाहालको भनाइ छ ।
तर सरकारले बैङ्कको ब्याजमा २ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीलाई केही हदसम्म राहत भएको उहाँले बताउनुभयो । “हाल बैङ्कको किस्ता तिर्नसकेका छैनौँ । एकैचोटी असारमा बुझाउँदा झन् मर्कामा पर्ने देखिन्छ, हामीले राष्ट्र बैङ्कसमक्ष समस्या राखेका छौँ । लकडाउन लम्बियो भयो भने थप केही गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,” महासचिव दाहालको भनाइ छ ।
ठूलो परिमाणमा ऋण लिएकालाई २ प्रतिशत ब्याज छुटले राम्रै गरेको छ तर बन्दाबन्दी लम्बिए स्थिति भयावह हुने महासङ्घको दाबी छ । महासङ्घले हालको अवस्थालाई हेर्दा पनि आगामी मङ्सिरसम्म आयोजनाहरू सुचारु गर्न नसकिने जनाएको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण लामो समय आयोजना सञ्चालन हुन नपाएपछि निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजसहितको आर्थिक व्यवस्थान गर्न महासङ्घले माग गरेको छ । ठेक्का लागत बढ्न जाने र बैङ्क ऋण, बैङक ग्यारेन्टी, क्रेडिट लाइन, बीमालगायत कर्मचारी प्राविधिकको तलब, घरजग्गा भाडामा थप व्ययभारबाट ठूलो आर्थिक मर्का पर्ने भएकाले व्यवसाय धराशयी हुनसक्ने महासङ्घको दाबी छ ।
