एक दशक अघिसम्म फलेवास नगरपालिका–५ का ढाकाराम सुवेदीको गोठमा हलगोरु हुन्थे । पूर्वकृषि प्राविधिक सुवेदीले २०७५ सालमा यान्त्रिक हलो किन्नुभयो । उहाँले त्यसपछि गोरु पाल्ने झनझट गर्नुभएन ।
कुस्माकै किसान विष्णु भुँवाजीले पनि यान्त्रिक हलोले जोतेर खेती गर्न थालेको नौ वर्ष भइसकेको छ । अचेल जिल्लाका झन्डै ७० प्रतिशत किसानले यान्त्रिक हलो मिनी ट्रिलर, पावर ट्रिलर, ट्र्याक्टर प्रयोग गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि यान्त्रिक हलो भित्र्याएर किसानलाई अनुदानमा वितरण सुरु गरेपछि यहाँ बिस्तारै गोरु पाल्ने चलन हराउँदै गएको हो ।
तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत ९हाल गण्डकी प्रदेश कृषि निर्देशक० वासुदेव रेग्मीका अनुसार कृषि कार्यालयले आव २०७४÷७५ सम्म पाँच सय यान्त्रिक हलो वितरण गरेको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आव २०७५÷७६ यताका चार वर्षमा केन्द्रले एक हजार तीन सय यान्त्रिक हलो वितरण गरिसकेको छ ।
यसबाहेक स्थानीय सरकारले पनि कृषिमा विनियोजन हुने अधिकांश रकम यान्त्रिक हलोमै खर्चने गरेका छन् । जिल्लाका सातवटै पालिकाले बर्सेनि दुई सय हाराहारीमा यान्त्रिक हलो वितरण गर्ने गरेको ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं कृषि प्रसार अधिकृत विश्वास काफ्लेले बताउनुभयो ।
त्यसबाहेक विभिन्न परियोजना, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, दातृ निकायले समेत अनुदानमा यान्त्रिक हलोलाई नै प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । जिल्लामा ५३ हजार छ सय ८६ हेक्टर जमिनमध्ये २८ हजार पाँच सय ९३ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा छ । पछिल्लो दशक खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जाँदा करिब २४ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती हुँदै आएको छ । भइरहेको खेतीयोग्य जमिनमध्ये पनि झन्डै सात हजार हेक्टरमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
यान्त्रिक हलोका कारण थोरै जनशक्तिले अधिक क्षेत्रफलमा खेती लगाउन सहज भएको कृषक बताउँछन् । गाउँघरमा कृषि मजदुर नपाइने, कम समयमा धेरै खेती गर्न नसकिने, आवश्यक परेका बेला हलगोरु नपाइने, साँघुरा सुर्कामा खनजोतका लागि बाउसेको अभावलगायत समस्यालाई यान्त्रिक हलोले हटाएको कुश्मा–१२ का कृषक रामप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । कृषिको यन्त्रीकरणले खेतीपातीमा सहजता भए पनि गोबर मलको अभाव हुन थालेको उहाँको भनाइ छ ।
