न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गर्न गठित कार्यदलले प्रदेश नं १ सरकारलाई हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको छ ।कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कार्यदलले १९ बुँदामा प्राथमिकताका आधारमा ११ शीर्षकमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त कार्यक्रम चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षमा प्रदेश नं १ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० ७० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि पूर्वमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका रामबहादुर राना मगर, रेवतीरमण भण्डारी, राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङ र जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकुमार यादव रहनुभएको थियो ।
साझा कार्यक्रममा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तथा प्रदेश १ को वस्तुगत लक्ष्य ‘स्वच्छ, सुखी, समुन्नत प्रदेश’ लगायत १९ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकिएको छ । जसमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने, प्रदेश सरकार सम्वद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयको आवश्यक प्रशासनिक संरचना ९भौतिक संरचना० निर्माण गर्ने, सङ्घीय सरकार मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख छ ।
यस्तै प्रतिबद्धतामा पाँच वर्षमा हालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रू सात खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी रू १२ खर्ब २० अर्ब पु¥याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । नयाँ प्रदेश गौरवको आयोजना प्रारम्भ गर्ने, प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार कानुन निर्माण गर्नेलगायत उल्लेख छ ।
