एशियन गैँडा संरक्षणका लागि चितवन घोषणापत्र २०२३ जारी गर्दै पाँच देशका उच्च अधिकारीको छलफल सकिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले पटिहानीमा माघ २० गतेदेखि सञ्चालन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा गैँडा संरक्षणमा देखिएका समस्याका उपायको खोजी गरिएको थियो ।
गैँडाको सङ्ख्या व्यवस्थापन, बासस्थान व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा सूचना आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने निर्णय गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय छलफल सकिएको हो ।
विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीका अनुसार गैँडा पाइने एशियाली राष्ट्रको ६ वटा विषयगत क्षेत्रमा छलफल भएको थियो । सन् २०१९ मा भारतमा सम्पन्न दोस्रो बैठकले जारी गरेको एशियन गैँडाका लागि नयाँदिल्ली घोषणापत्र २०१९ को पुनरावलोकनसमेत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा गैँडा संरक्षणको अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, गैँडा संरक्षणका लागि प्रविधिको प्रयोग तथा सहकार्य, संरक्षण तथा चोरी शिकार नियन्त्रण, जलवायुपरिवर्तन तथा गैँडा संरक्षण, गैँडा संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहयोग लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै गैँडाको बासस्थानको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिएको थियो । पछिल्लो समय गैँडा संरक्षणमा देखिएका चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय मुख्य रुपमा उठान भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा भुटान, भारत, इण्डोनेसिया, मलेसिया र नेपालले आ–आफ्नो देशको अनुभव, प्रविधि, साझा सवाल तथा भावी योजना जस्ता विषयमा प्रस्तुतिसहित छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा गैँडा संरक्षणका लागि सहकार्य गरी गर्नुपर्ने कार्य, भावी प्रथामिकताका क्षेत्र, गैँडाको चोरी शिकार तथा तिनका अङ्गको अवैध व्यापार नियन्त्रण, खण्डीकरण र क्षयीकरणबाट बासस्थानको सुरक्षा तथा गर्नुपर्ने सुधार जस्ता विषयमा छलफल भएको कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै गैँडाको व्यवस्थापन, गैँडा–मानवद्वन्द्व व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको स्वास्थ्य, सीमापार समन्वय र सहकार्य तथा जलवायुजन्य असरलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
छलफलका क्रममा गैँडा रहेका देश भारत, नेपाल, इण्डोनेसियालगायतका देशमा हुनसक्ने संरक्षणका चुनौतीका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकालले बताउनुभयो ।
