काठमाडौं, वैशाख १६ : सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध सांसद ‘अपहरण’को उजुरी दर्ता गर्न पुगेका जनता समाजवादीका नेताहरुलाई सरकारी वकिलको कार्यलयले दर्ता नगरी फर्काइदिएको छ । सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरणमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले उजुरी लिन नमानेपछि उनी सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी लिन नमानेको जनता समाजवादीका नेता केशव झाले जानकारी दिए। ‘तपाईंहरु निवेदन छोडेर जानुस्, अध्यय गरेर भन्छौं भनेर सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले फिर्ता पठाउनु भयो,’ झाले भने । आफूहरु निवदेनको फोटोकपि बुझाएर फर्किएको उनले बताए ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गरेर जवाफ दिने बताएको छ । उजुरी दर्ता लिने नलिने विषयमा निकै बेर बहस भएको थियो । सांसद सुरेन्द्र यादवको तर्फबाट उजुरी दर्ता गर्नका लागि उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महिन्द्रराय यादव, अशोक राईलगायतका नेता सरकरी वकिलको कार्यलय पुगेकाथिए ।
सरकारकी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले उजुरी लिन नमानेको कारण देखाउन भनेको बताइएको छ। प्रहरीले लिखित रूपमा उजुरी नलिने भनेर नदिएको अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि अपहरणको निवेदन दर्ता नहुने सम्भावना रहेको छ। फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको खण्डमा निवेदनसँगै राखेर जुन प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन खोजेको हो त्योभन्दा एक तहमाथिल्लो कार्यालय वा सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ।
सांसद यादवलाई तीनैजना मिलेर महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याइएकाथिए। समाजवादी पार्टी विभाजन गर्नका लागि उनलाई काठमाडौं ल्याइएको बस्नेत र खनालले सार्वजनिक संचार माध्यममा स्वीकार गरेका छन्। यादवले पनि आफ्नो इच्छाविपरीत काठमाडौं ल्याइएको बताउँदै आएका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले यादवको उजुरी लिन नमानेपछि उनीहरू सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
