मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन साता वित्दासमेत विस्तार हुनसकेको छैन ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा समस्या देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरूबीच पाँच प्रदेशसभा सदस्य बराबर एक मन्त्रालय दिने समझदारी भएको थियो । तर एउटै मन्त्रालयमा दुई पार्टीले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले मधेसमा सामाजिक विकाससहित दुई मन्त्रालय माग गरेको छ । मधेसमा सत्ता साझेदार मुख्य दल नेकपा ९एमाले० र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०बीच यसबा्े छलफल भइरहेको छ ।
जनमत पार्टी मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेश यादव भन्नुहुन्छ, “हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय मागेका छौँ । यसमा सहमति जुटेपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम छिट्टै पेस हुन्छ ।” यही माघ १३ गते जनमत पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका इञ्जीनियर वसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह सम्मानजनक ठाउँ पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सरकार विस्तारका लागि नीतिगत कुरै मिलेको छैन, त्यही भएर ढिलाइ भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
