काठमाडौँ, मङ्सिर २७ : व्यवसायका कारण मानव अधिकारमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आज आयोजित ‘व्यवसाय र मानवअधिकार’ विषयको कार्यक्रममा उनीहरूले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त रहने गरी मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वाधार निर्माण, सडक विस्तार, उद्योग कलकाराखानाको स्थापनाका क्रममा मानवअधिकारको व्यापक मात्रामा उल्लङ्घन हुने गरेको भन्दै उनीहरूले विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा नागरिकको मानवअधिकारका साथै प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
व्यवसायका कारण वातावरणीय दुष्प्रभाव पर्न सक्ने, स्थानीयलाई पिउने पानी, स्वच्छ हावाको समस्या, स्वास्थ्यलगायत समस्या आउने भन्दै उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नागरिकको मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।
आयोगले विभिन्न जिल्लामा वातावरण प्रदूषण र वातावरण मैत्री विकासको अवस्था, वायुप्रदूषण र स्वास्थ्य तथा विकासको अवस्था तथा विभिन्न उद्योगहरूले मानवअधिकारको सम्मान गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने गरेको छ । अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा आयोगले मानवअधिकारको पूर्णपालनामा सरकारलाई सिफारिस तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिने गरेको छ ।
आयोगले बर्दिया, ढोरपाटन र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको संरक्षित क्षेत्रमा बस्ने स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, जीवनको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै विराटनगरमा सञ्चालित कुखुरा व्यवसायबाट झिँगामा भएको वृद्धिले स्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा अनुगमन गरी सिफारिस गरेको, धादिङमा सडक विस्तारका क्रममा सरस्वती कुमालको हत्या भएको विषयमा अनुसन्धान गरी क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले व्यवसायका कारण नागरिकको मानवधिकारमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । “नकारात्मक प्रभावलाई अध्ययन गरेर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, नकरात्मक प्रभाव कुनकुन वर्गलाई बढी पर्छ भनेर सचेत हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता एवं आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले व्यवसायका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको आयोगका तर्फबाट अनुगमन गरी सरोकारवालाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन परामर्श बैठक राखी व्यवसाय र मानवअधिकार सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्र्रिया गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदूषण विज्ञ भूपेन्द्र दासले पछिल्लो समय वायुप्रदूषणका कारण बिरामी हुनेको सङ्ख्या डरलाग्दो रुपमा अगाडि बढेको भन्दै विकास सँगसँगै जनस्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी कृष्णदेव रिमालले विकासे संस्थाका कर्मचारीको मानवअधिकारको पक्षमा पनि आयोगले आफ्नो ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले व्यवसाय र मानवअधिकार तथा वातावरण र मानवअधिकार एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको जनाउँदै व्यवसायी पक्षबाट मानवअधिकारको ख्याल नगर्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो । अभियान्ता सञ्जय अधिकारीले मानवअधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानूनलाई राज्यले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा मानवअधिकारको पक्षलाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका कामु सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइने बताउनुभयो ।